हितग्राही मूलक योजनाओं में प्रकरण स्वीकृति के पश्चात वितरण में देरी नहीं करें : सीईओ

🔳 जिला स्तरीय बैठक में सीईओ जिला पंचायत ने बैंकर्स को दिए निर्देश

हरमुद्दा
रतलाम, 18 दिसंबर। बैंकों में पर्याप्त संख्या में प्रकरण प्रस्तुत करना विभागों की जिम्मेदारी है। बैंकर्स की भी जिम्मेदारी है कि वे प्रकरण में स्वीकृति पश्चात वितरण में अनावश्यक देरी नहीं करें। यह निर्देश सीईओ जिला पंचायत संदीप केरकेट्टा ने बैंकों की जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में दिए। बैठक में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक राकेश गर्ग, महाप्रबंधक उद्योग अमरसिंह मोरे तथा बैंक शाखाओं के प्रबंधक उपस्थित थे।

कर्ज के जंजाल में फंस जाता है कर्जदार

सीईओ श्री केरकेट्टा ने बैंकर से कहा कि शासन की कल्याणकारी योजनाएं गरीब एवं कमजोर वर्ग के आर्थिक उत्थान के लिए हैं। बैंकों द्वारा प्रकरणों में स्वीकृति एवं वितरण नहीं करने पर हितग्राही मजबूर होकर ज्यादा ब्याज लेने वाली माइक्रोफाइनेंस कंपनियों से ऋण लेता है और कर्ज के जंजाल में फंसकर उसे चुकाने के लिए और ज्यादा ऊंची ब्याज दर पर साहूकार से ऋण लेता है। बैंकर्स समाज के लिए अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझें, समय सीमा में प्रकरणों में स्वीकृति जारी करें, हितग्राही परेशान नहीं हो, ये सुनिश्चित करे। जिन योजनाओं में विभागों के पास शासन से अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुई है उनके अधिकारियों को सीईओ द्वारा निर्देशित किया गया कि वे शासन को अर्धशासकीय पत्र भिजवाएं ताकि शीघ्र अनुदान राशि प्राप्त हो सके।

स्कूलों में लगाएं वित्तीय साक्षरता शिविर

बैठक में बताया गया कि बैंकों द्वारा शीघ्र ही स्कूलों में जाकर वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविरों में स्कूली विद्यार्थियों को बैंकिंग प्रणाली, बैंक खाता खोलने, बचत खाते तथा बैंकिंग संबंधी अन्य बारीकियां बताई जाएंगी। सीईओ श्री केरकेट्टा ने बैंकरों से यह भी अनुरोध किया कि वे आदिवासी क्षेत्रों के शासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों को शीत ऋतु में कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड से स्वेटर वितरण कराएं।

दस्तावेज संबंधित समस्त औपचारिकताएं करें पूरी

सीईओ जिला पंचायत श्री केरकेट्टा ने बैठक में निर्देश दिए कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं में हितग्राही व्यक्ति को बैंकों के अनावश्यक चक्कर नहीं काटना पड़े। उन्होंने विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं में बैंकों में प्रस्तुत प्रकरणों तथा स्वीकृति एवं वितरण की बैंकवार स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने जोर दिया कि वार्षिक लक्ष्य के तहत जनवरी माह में अधिकांश प्रकरणों में राशि वितरण कर दी जाना चाहिए। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस हितग्राही का प्रकरण बैंक में प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें दस्तावेज संबंधित समस्त औपचारिकताएं अधिकारी समय सीमा में पूर्ण करवाएं यह अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

अधिकाधिक गुलाबी आवेदनों का करें निराकरण

बैठक में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत प्रथम चरण के बचे हुए गुलाबी आवेदनों के निराकरण हेतु जनपद स्तरीय शिविरों के आयोजन की जानकारी भी दी गई। सीईओ श्री केरकेट्टा ने बैंकर्स को निर्देश दिए कि शिविरों के आयोजन पूर्व किसानों को बैंक शाखाओं में मय दस्तावेजों के उनके प्रकरण निराकरण के लिए बुलाया जाना है, इसलिए प्रयास किया जाए कि बैंक शाखाओं में ही अधिकाधिक गुलाबी आवेदनों का निराकरण हो जाए, शिविरों में कम से कम कार्य की जरूरत पड़े।
वन विभाग की बैठक 30 को, आम लोग भी हो सकेंगे शामिल
हरमुद्दा
रतलाम, 18 दिसंबर। रतलाम वन-मण्डल में वनों के बेहतर संवर्धन और संरक्षण के लिये लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। रतलाम वन मण्डल की प्रचलित कार्य आयोजना पुनरीक्षण को बेहतर बनाने के लिए 30 दिसंबर को होने वाली बैठक में आम व्यक्ति भी अपने सुझाव दे सकते है। बैठक दोपहर 1 बजे से रतलाम के सागोद रोड स्थित कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार परिसर के ईको सेंटर में होगी।