पंजीयक आरआरसी वसूली में तेजी लाएं : कलेक्टर

🔳 समयसीमा पत्रो की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

हरमुद्दा
शाजापुर, 20 जनवरी। जिला पंजीयक उनके यहां लंबित 527 आरआरसी के प्रकरणों में वसूली का कार्य तेजी से संपन्न करें। यह निर्देश कलेक्टर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को समयसीमा पत्रों की समीक्षा बैठक के दौरान दिए।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर मंजुषा विक्रांत राय, सीईओ जिला पंचायत शिवानी वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।

निराकरण से अवगत कराएं आवेदकों को

कलेक्टर ने जिला पंजीयक कोविन्द स्वामी को निर्देश दिए कि वसूली के लिए विभागीय उपपंजीयको को लक्ष्य दें। उन्होंने ‘‘आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम‘‘ के तहत प्राप्त होने वाली शिकायतों का एक फोल्डर बनाने तथा शिविरों में प्राप्त होने वाले आवेदनों के निराकरण से आवेदको को अवगत कराने के लिए कहा।

बीपीएल सत्यापन की कार्रवाई शीघ्र करें पूरी

उपसंचालक कृषि आरपीएस नायक को अमानक खाद, बीज एव दवाईयों के नमूने लेकर परीक्षण कराने और आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी जनपद पंचायतों के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को बीपीएल सत्यापन की कार्रवाई शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए।

अन्यथा होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

राजस्व विभाग के सभी तहसीलदारो से कलेक्टर ने कहा कि गौशालाओं के प्रस्ताव शीघ्र भेजें। साथ ही तहसीलदारो से कहा कि अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि के देयक कोषालय में शीघ्र प्रस्तुत करें। देयको की प्रस्तुति में विलम्ब नहीं करें। विलम्ब की स्थिति में यदि किसानों को समय पर राहत राशि नहीं मिलेगी तो संबंधित राजस्व अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। पशु चिकित्सा एवं शासकीय महाविद्यालयों की परिसम्पत्तियों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के संबंध में कलेक्टर ने भू-अभिलेख अधीक्षको को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के तहत लम्बित शिकायतों का निराकरण द्रुत गति से करने के लिए कहा। इस अवसर पर समाधान एक दिवस कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली सेवाओं के आवेदनो का निराकरण एक दिवस में ही करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के डाटा फीडिंग का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए भी कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया। इस मौके पर न्यायलयों में लम्बित प्रकरणों में जवाब-दावा दाखिल करने, आरसीएमएस के प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए तथा जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की समीक्षा की गई।