बंजली में प्रस्तावित नए न्यायालय भवन की कार्रवाई स्थगित करने की मुख्यमंत्री से की माँग
जिला अभिभाषक संघ ने सौपा ज्ञापन
हरमुद्दा
रतलाम, 4 फरवरी। जिला अभिभाषक संघ ने रतलाम प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में ग्राम बंजली में प्रस्तावित नए जिला न्यायालय भवन की कार्रवाई को स्थगित करने और वर्तमान न्यायालय भवन के आसपास ही शासकीय भूमि या नवीन कलेक्टोरेट के पास स्थित भूमि पर नया भवन बनाने के आदेश देने का आग्रह किया गया। अभिभाषक संघ ने अधिवक्ताओं की मृत्यु पश्चात दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि को पाँच लाख रुपए तक बढ़ाने का आग्रह भी किया है।
अभिभाषक संघ ने यह ज्ञापन बंजली हवाई पट्टी पर संघ अध्यक्ष दशरथ पाटीदार के नेतृत्व में सौंपा। इसमें बताया गया है कि वर्तमान में जिला न्यायालय का भवन रेलवे स्टेशन बस स्टैण्ड से नजदीक होकर आवागमन की दृष्टि से सुविधायुक्त है। इस कारण न्यायालय आने जाने वाले पक्षकारों को काफी सुविधा मिलती है। जिला सत्र न्यायाधीश के प्रतिवेदन 20 अप्रैल 2017 के आधार पर कलेक्टर द्वारा बंजली में जिला न्यायालय, कुटुम्ब न्यायालय, श्रम न्यायालय एवं न्यायाधीशों के आवास हेतु भूमि आवंटित की गई है।इसके बाद जिला न्यायालय भवन को शहर से बंजली स्थानांतरित करने की कार्रवाई शुरू हो गई है।
आवागमन के साधन सुलभ हैं वर्तमान में
अभिभाषक संघ के अनुसार वर्तमान न्यायालय भवन जहाँ आवागमन के साधनों से करीब है, वहीं बंजली में प्रस्तावित स्थल 10 किलोमीटर दूर है। इससे पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। न्यायालय कार्य के अलावा अभिभाषकों को कलेक्टर कार्यालय, तहसील एवं एसडीएम न्यायालय में भी पैरवी करने जाना पड़ता है और कलेक्टर कार्यालय से प्रस्तावित न्यायालय स्थल 11 किलोमीटर दूर रहेगा। न्यायालय का वर्तमान भवन मात्र एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए नए भवन पर जाने वालेें पक्षकारों के साथ अभिभाषकों को भी पैरवी करने में काफी असुविधा होगी।
न्यायालय के आसपास की जमीन की जाए आवंटित
अभिभाषकों ने बताया कि वर्तमान जिला न्यायालय भवन के पास के लिए बीमा हॉस्पिटल के खाली भूमि, माल खाना एवं गेरेज के पास की खाली भूमि और बंद पड़े मांटेसरी स्कूल की रिक्त भूमि उपलब्ध है। इसके अलावा पशु चिकित्सालय के अन्य जगह चले जाने से उसकी भूमि और पुराना कलेक्टर कार्यालय परिसर भी वर्तमान न्यायालय भवन के विस्तार के उपयोग में आ सकता है, इसलिए न्यायालय भवन को बंजली के बजाय नए कलेक्टर कार्यालय अथवा वर्तमान भवन के आसपास ही स्थानान्तरित किया जाए। ज्ञापन में मध्यप्रदेश में अधिवक्ता की मृत्यु पश्चात 1 लाख रूपए की आर्थिक सहायता को वर्तमान परिस्थिति में कम बताया गया। मुख्यमंत्री से यह राशि बढ़ाकर 5 लाख रूपए करने की मांग भी की गई।
यह थे मौजूद
ज्ञापन देते समय अभिभाषक संघ के सचिव प्रकाश राव पंवार, उपाध्यक्ष राजीव उबी, राजेन्द्रसिंह पंवार एंव आकाश पोरवाल मौजूद थे।
