शासकीय-सार्वजनिक भवनों में दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता सुनिश्चित की जाए: कलेक्टर
हरमुद्दा
शाजापुर, 6 सितंबर। दिव्यांगजन अधिकार का व्यापक प्रचार-प्रसार डीडीआरसी के विशेषज्ञों, दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाली शासकीय स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से जिला से ग्राम पंचायत स्तर तक किया जाए। ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक के समस्त शासकीय, सार्वजनिक भवन दिव्यांगजनों के लिए समस्त प्रयोजनों में सुगम्य आवश्यकतानुसार रैम्प, रेलिंग, सुगम टायलेट हो, वह कार्य जिस विभाग का भवन है, व्यवस्थाएं योजना के तहत सुगम्य संरचनाओं के लिए आवंटन उपलब्ध कराया जाए।
यह निर्देश कलेक्टर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने सम्बन्धितों को दिए। डॉ. रावत ने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से बड़ी संरचनाओं के लिए आवश्यकतानुसार प्राकलन तैयार कराने एवं संचालक सामाजिक न्याय निरूशक्तजन कल्याण संचालनालय को उपलब्ध कराए जा सकते है।
कलेक्टर डॉ. रावत ने कहा नवीन शासकीय, सार्वजनिक भवनों के निर्माण की अनुज्ञा दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता को ध्यान में रखते हुए सक्षम कार्यालयों द्वारा निर्माण कार्य की अनुमति दी जाये एवं इसका जिले में क्रियान्वन भी सुनिश्चित किया जायें। समस्त बस स्टैण्ड, बस स्टाप, रेल्वे स्टेशन, समस्त बिग बाजार, मॉल, मेगामार्ट बैंक, पोस्ट आफिस, सुलभ शौचालय, कोचिंग, बड़ी होटल्स में रैम्प, रैलिंग, सुगम शौचालय, लिफ्ट, प्रापर साइनेंज अन्य सुविधाओं का परीक्षण कराते हुए इन्हें सुगम्य कराया जाए।
