कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में वृद्धि, एक जनवरी से मिलेगा फैसले का लाभ
⚫ अब 38 की बजाए 42 तक मिलेगा महंगाई भत्ता
⚫ सरकार पर 12000 करोड़ का अतिरिक्त भार
हरमुद्दा
दिल्ली, 24 मार्च। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारियों के लिए बल्ले बल्ले करने की बात है। कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते में 4 फ़ीसदी वृद्धि करने का फैसला किया गया है। अब उन्हें 38 की बजाय 42 फीसद महंगाई भत्ता मिलेगा। सरकार के इस फैसले के बाद 12000 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त भार आएगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ एक जनवरी 2023 से मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते में वृद्धि का फैसला लिया गया।
7वें वेतन आयोग की सिफारिश ओके आधार पर वृद्धि
सरकार के इस फैसले के बाद एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मौजूदा 38 फीसदी के बजाय 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। आंकड़ों की बात करें तो इसका फायदा 47.58 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। ये बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के सिफारिशों के आधार पर तय फॉर्मूले के बेसिस पर की गई है।
25000 बेसिक सैलेरी वाले को 1,000 का फायदा
उदाहरण के लिए, अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक सैलरी 25000 रुपये है, तो 38 फीसदी डीए के हिसाब से उन्हें अभी 9500 रुपए मिल रहे होंगे। अब डीए के 42 फीसदी हो जाता है, महंगाई भत्ता बढ़कर 10,500 रुपए हो जाएगा। यानी 25 हजार बेसिक वेतन वाले कर्मचारी को अब हर महीने 1000 रुपये ज्यादा मिलेंगे। अगर आपकी बेसिक सैलरी 50 हजार है, तो 2000 रुपए और इसी तरह आप हर 25000 पर 1000 रुपए की बढ़ोतरी जोड़ सकते हैं।
सरकार पर वित्तीय भार
केंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस बढ़ोतरी की वजह से सरकार पर 12000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ आएगा। महंगाई राहत में बढ़ोतरी का फैसला एक जनवरी 2023 से लागू माना जाएगा।
