रतलाम मेडिकल कॉलेज का 750 बिस्तरों वाला अस्पताल शुरू करें : विधायक
🔲 प्रभारी मंत्री की वीसी में उठाई मांग
🔲 ताकि रतलाम को एक बड़ी सौगात मिल जाए
हरमुद्दा
रतलाम,13 मई। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग जीतने की रणनीति के लिए रतलाम सहित चार जिलों के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वीडियो कांफ्रेंसिंग की। इसमें रतलाम शहर विधायक चेतन्य काश्यप ने रतलाम मेडिकल कॉलेज का 750 बिस्तरों वाला अस्पताल जल्द से जल्द चालू करने की मांग की।
विधायक श्री काश्यप ने प्रभारी मंत्री श्री मिश्रा को बताया कि मेडिकल कॉलेज का अस्पताल जून-जुलाई में शुरू किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए भवन पहले ही बन चुका है। आवश्यक बजट स्वीकृत है तथा उपकरण के आदेश हो चुके है। सेंट्रल आक्सीजन लाइन का काम हो गया है। इलेक्ट्रिक का काम भी पूर्ण कर लिया गया है। अस्पताल के इक्यूपमेंट की सप्लाय लाइन दो माह से बंद पड़ी है। एक-डेढ़ महीने में इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए शासन द्वारा सचिव स्तर के एक विशेष अधिकारी को तैनात किया जाए,जिससे सभी कार्य जल्द से जल्द पूरे हो और कोरोना संकट का सामना करने के लिए रतलाम को एक बड़ी सौगात मिल जाए।
ई-पास से बढ़ सकती है चुनौतियां
श्री काश्यप ने कहा कि जिले और प्रदेश में ई पास व्यवस्था से रेड झोन सहित अन्य स्थानों से लोगों की आवाजाही हो रही है। इससे भविष्य में कोरोना की चुनोतियाँ बढ़ सकती है। उनका सामना करने के लिए मेडिकल कॉलेज का अस्पताल शुरू होगा, तो रतलाम के साथ-साथ आसपास के जिलों को भी उसका सीधा लाभ मिल जाएगा।
यह थे मौजूद
वीडियो कांफ्रेंसिंग में श्री काश्यप के साथ जावरा विधायक डॉ. राजेन्द्र पांडेय, ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना, जिला भाजपा अध्यक्ष राजेन्द्रसिंह लुनेरा, कलेक्टर रुचिका चौहान, एसपी गौरव तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
घर-घर हो निगम करो की वसूली
प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा की वीडियो कांफ्रेंसिंग के बाद जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा में विधायक चेतन्य काश्यप ने नगर निगम के करो की वसूली निगम कर्मियों के माध्यम से घर-घर जाकर कराने का सुझाव दिया। उनके अनुसार इन दिनों नगर निगम की जलकर शाखा में उपभोक्ताओं की भीड़ लग रही है। भीड़ के दौरान लॉक डाउन के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। यही हाल अन्य करो की वसूली में भी हो सकता है, इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, कि निगम के कर भी वसूल हो और आम जनता को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इस चर्चा में जिला और पुलिस प्रशासन के साथ नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद थे।