प्रदेश में मतदान एवं मतगणना दिवस होंगे ‘‘शुष्क दिवस‘‘

हरमुद्दा
भोपाल, नीमच, रतलाम, शाजापुर, 21 अप्रैल। लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत मतदान एवं मतगणना दिवस को शुष्क दिवस रहेंगे। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजेश कौल ने शुष्क दिवस घोषित करने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग को निर्देश जारी किए हैं।
श्री कौल ने कहा है कि राज्य के संबंधित कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना में वर्णित मतदान समाप्त होने के नियत समय के साथ समाप्त 48 घंटे की अवधि को शुष्क दिवस घोषित किया जाए। इसी प्रकार, मतगणना दिवस को भी शुष्क दिवस घोषित किया जाए। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्ति के नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी होटल, आहार-गृह, मधुशाला अथवा किसी अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्प्रिटयुक्त, किण्वित अथवा मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ विक्रय नहीं किया जाएगा, न ही दिया जाएगा और न ही वितरित किया जाएगा।
उल्लंघन पर 6 माह की सजा
निर्देश का उल्लंघन करने पर संबंधित को 6 माह तक का कारावास या 2 हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
भंडारण में कटौती के निर्देश
शुष्क दिवस के आदेश के अनुसार उस दिनांक में किसी भी व्यक्ति को शराब बिक्री/सेवा की अनुमति नहीं होगी। मदिरा प्राप्त करने तथा प्रदाय करने के विभिन्न श्रेणी के लायसेंसधारी गैर-मालिकाना क्लब, होटल, रेस्टॉरेंट आदि को भी इस अवधि में शराब बिक्री की अनुमति नहीं होगी। आयोग द्वारा इस अवधि के दौरान व्यक्तियों द्वारा शराब के भण्डारण में कटौती करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने लायसेंस परिसर में शराब के भण्डारण पर आबकारी कानून में उल्लेखित प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए कहा है।
सीमावर्ती राज्यों के अधिकारी भी दे ध्यान
प्रदेश में मतदान 4 चरण में हो रहा है। प्रत्येक चरण में संबंधित संसदीय क्षेत्र के सीमावर्ती जिले/विधानसभा क्षेत्र/संबंधित सीमा क्षेत्र के लिये भी 3 किलोमीटर की दूरी तक शुष्क दिवस के प्रतिबंध लागू होंगे। आयोग ने निर्देश दिये हैं कि सीमावर्ती जिलों/विधानसभा क्षेत्रों और उनके आसपास के क्षेत्रों में शराब की बिक्री प्रतिबंधित करने की कार्यवाही की जाये। साथ ही, सीमावर्ती राज्यों राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उन क्षेत्रों में शराब की बिक्री प्रतिबंधित करने की कार्यवाही की जाए।