शिकंजा कसेगी सरकार : शिक्षा के नाम पर कट्टरता का पाठ पढ़ाने वाली संस्थानों पर होगी नजर

⚫ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कट्टरता और जातिवाद को

⚫ इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक खबरें, संवेदनहीन, कट्टरता बढ़ाने वाले कमेंट लिखने वालों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई

⚫ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा

हरमुद्दा
भोपाल, 19 अप्रैल। प्रदेश शासन अब ऐसे संस्‍थानों पर शिकंजा कसने जा रहा है, जहां बच्‍चों को शिक्षा के नाम पर कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाता है। अवैध मदरसे समेत ऐसे संस्‍थानों का अब रिव्‍यू किया जाएगा। इसके अलावा इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक खबरें, संवेदनहीन, कट्टरता बढ़ाने वाले कमेंट लिखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में कट्टरता और अतिवाद को बर्दाश्‍त नहीं किया जाएगा।

सीएम शिवराज ने अपने आवास पर कानून-व्‍यवस्‍था की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस आशय के निर्देश दिए।

इन सब पर रहेगी कड़ी नजर

सीएम शिवराज ने अधिकारियों से कहा कि इंटरनेट मीडिया पर नजर रखें। भ्रामक खबरें, संवेदनहीन, कट्टरता बढ़ाने वाले कमेंट लिखने वालों को पहचानें और आवश्यक कार्रवाई करें। आगामी दिनों में त्योहारों को लेकर जेएमबी और पीएफआइ जैसे संगठनों और इंटरनेट मीडिया पर भ्रम फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखने और प्रदेश में कहीं भी कोई अवैध गतिविधियां संचालित नहीं हो, इसको लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। सीएम ने अधिकारियों से यह भी कहा कि अहाते बंद होने के बाद कहीं और से शराब न बिके इस पर सतत नजर रखे और कार्रवाई करें। ऐसे स्थानों को ध्वस्त करें। अवैध रेत के खिलाफ अच्छी कार्रवाई की गई है।

पुलिस कार्रवाई की प्रशंसा

इससे पहले बैठक के दौरान सीएम शिवराज ने विगत दिनों नक्सलियों के खिलाफ बालाघाट में हुई पुलिस कार्रवाई की प्रशंसा की और बुरहानपुर में अतिक्रमण हटाने पर भी पुलिस प्रशासन को बधाई दी। उन्‍होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसी समस्याएं समाप्त होनी चाहिए। विगत दिनों त्योहारों पर पुलिस की मुस्तैदी और त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न होने पर भी उन्‍होंने पुलिस प्रशासन को बधाई दी।

यह थे मौजूद

इस बैठक में गृहमंत्री नरोत्‍तम मिश्रा, मुख्‍य सचिव इकबाल सिंह बैंस, गृह विभाग के प्रमुख सचिव राजेश राजौरा, डीजीपी सुधीर सक्‍सेना, एडीजी इंटेलिजेंस और मुख्यमंत्री के ओएसडी अंशुमन सिंह भी उपस्थित रहे। इसके अलावा सभी जिलों के आला पुलिस अधिकारी बैठक से वर्चुअली जुड़े।