निगम का साधारण सम्मेलन : सुबह से हो गई शाम, आखिर वही हुआ जो होना था 2 मिनट में काम

⚫ सीवरेज, सिविक सेंटर, गंदगी, गड्ढे, गंदा पानी, सफाई मशीन पर करोड़ों खर्च सहित विभिन्न मुद्दों पर उठाई आवाज

⚫ निगम अध्यक्ष ने विभिन्न समस्याओं पर कमिश्नर से थोड़ा ध्यान देने की बात कही

⚫ ट्रिपल इंजन की सरकार का भार आम जनता पर

⚫ मार्च के बजट में कोई टैक्स नहीं

⚫ अगस्त के सम्मेलन में टैक्स की भरमार

⚫ अतिक्रमणकारियों के आगे जिम्मेदार लाचार

⚫ यातायात सुधारने की बजाए  ठेला गाड़ी वालों को एक जगह खड़े रहकर व्यापार करने की सुविधा मात्र ₹50 में

हरमुद्दा
रतलाम, 23 अगस्त। गुरुवार को सुबह नगर निगम का सम्मेलन शुरू हुआ और शाम तक चलता रहा। कांग्रेस ने अपने तई प्रयास किए,  मगर वह सफल नहीं हो पाए।  शाम 6:20 पर ट्रिपल इंजन की सरकार का भार आम जनता पर  पड़ गया। जबकि मार्च के बजट में कोई टैक्स नहीं था, वजह  थी लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने की, उस मकसद में पूरे हो गए तो  22 अगस्त को हुए सम्मेलन में भांति भांति  के टैक्स समर्थन के साथ पारित हो गए। कांग्रेस के प्रतिपक्ष नेता और पार्षद मुंह देखते रह गए। वाहन मालिकों पर प्रतिदिन के हिसाब से राशि वसूलने के प्रस्ताव पास हो गए मगर अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करने में जिम्मेदार लाचार नजर आ रहे हैं। इसके लिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ।

निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को सुबह 11:20 नगर निगम का सम्मेलन राष्ट्रगीत के साथ शुरू हुआ। महापौर, एमआईसी मेंबर, पार्षद की मौजूदगी में हुए  निगम के साधारण सम्मेलन में नगर व नागरिकों के हित में प्रस्तुत प्रस्ताव चर्चा उपरांत पारित किए गए। विभिन्न करो की दर वृद्धि में कांग्रेस पार्षद दल का विरोध रहा, मगर टेबलों की थपथपाहट के बीच बहुमत से पारित हो गए। शाम 6:25 पर राष्ट्रगान के साथ सम्मेलन संपन्न हुआ।

जब सुबह सम्मेलन शुरू हुआ था। कांग्रेस प्रतिपक्ष नेता शांतिलाल वर्मा, कांग्रेस पार्षदों यास्मीन शैरानी, मोहम्मद सलीम के साथ निगम अध्यक्ष की आसन्दी  तक पहुंचे और विभिन्न प्रकार के लगाए जाने वाले करो का विरोध जताया।

15 दिन में जवाब होगा प्रस्तुत

सम्मेलन के प्रारंभ में भाजपा पार्षद हितेश कामरेड ने राजीव गांधी सिविक सेंटर 27 रजिस्ट्री वाला मुद्दा उठाया, जिसमें कमिश्नर हिमांशु भट्ट से सीधी बातचीत हुई। रजिस्ट्री शुन्य करने की भी बात हुई। मगर कमिश्नर श्री भट्ट ने कहा कि ऐसा फिलहाल संभव नहीं है। अगले 15 दिन में जवाब प्रस्तुत किया जाएगा। 11:40 बजे प्रश्नकाल शुरू हुआ। इसके पश्चात कांग्रेस पार्षदों ने विभिन्न मुद्दे रखे।

सफाई मशीन पर कर दिए 2 करोड़ से अधिक खर्च

कांग्रेस पार्षद आशा रावत, भावना पेमाल, नीलोफर खान आदि सभी ने सीवरेज की समस्या, गन्दगी की समस्या, गंदे पानी की समस्या, समय पर जलप्रदाय नहीं होने की समस्या, यातायात की समस्या के मुद्दे उठाए। टैक्स बढ़ाने का विरोध किया गया। इतना ही नहीं नियम विपरीत पदोन्नति देने की बात भी उठी। इसके साथ ही शहर की सड़कों की सफाई के लिए जो मशीन कार्य कर रही है वह कितना कर रही है, यह बात भी कांग्रेस पार्षद द्वारा रखी गई। इसके साथ ही कहा गया कि उसका प्रति माह किराया 11 लाख से अधिक देने और पुनः टेंडर उसी को देने पर भी आपत्ति उठाई गई। कहा गया कि यह जो मशीन कार्य कर रही है, मात्र 35 से 40 लाख रुपए में आ सकती है, मगर निगम द्वारा इसके लिए किराए में दो करोड़ से अधिक खर्च कर दिए गए हैं। जब इतने वाहन खरीदे जा रहे हैं तो फिर सफाई मशीन के मामले में निगम अधिक राशि खर्च क्यों कर रही है?

कमिश्नर साहब थोड़ा दीजिए इधर ध्यान

नगर निगम अध्यक्ष श्रीमती शर्मा ने गंदा पेयजल वितरण, सीवरेज, सफाई की समस्या, समय पर जल वितरण नहीं होने पर कमिश्नर श्री भट्ट से थोड़ा ध्यान देने की बात कही।

इन सभी पर लग गई मोहर

⚫ निगम स्वामित्व की रिक्त दुकान या जिन पर अवैध कब्जा है उन्हे नियमानुसार आवंटन की जाएगी।

⚫ निगम स्वामित्व के नाकों को चिह्नित कर  नियमानुसार विक्रय करेंगे।

⚫ सड़कों अथवा कॉलोनी यो के मार्गों पर दो पहिया और चार पहिया वाहनों से यातायात प्रभावित होगा तो 25 से ₹100 तक की वसूली होगी मगर खेल गाड़ी वाले सड़क पर खड़े होकर व्यापार करेंगे तो उनसे केवल ₹50 की वसूली, यानी कि ठेला गाड़ी से व्यापार करने वालों को बढ़ावा मिलेगा भले ही यातायात  व्यवस्था बिगड़ जाए।

⚫ अतिक्रमणकारियों पर कोई कार्रवाई करने के संकेत नहीं मिले हैं।

⚫ आवासीय जल उपभोक्ता प्रभार में 15 प्रतिशत तथा गैर आवासीय जल उपभोक्ता प्रभार में 42 प्रतिशत की बढोत्तरी।

⚫ सीवरेज लाइन का सेवा शुल्क प्रस्ताव  लंबित रहेगा

⚫ जल-मल तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभार लागू होगा। इसके तहत 1000 वर्गफीट भवन के स्थान पर 1500 वर्गफीट तक के भवन से 50/- प्रतिमाह, 1500 से 5000 वर्गफीट भवन से 100/- प्रतिमाह, 5000 वर्गफीट से अधिक के भवन से 250/- प्रतिमाह, व्यावसायिक/वाणिज्यिक/शैक्षणिक इत्यादि संस्थान 1000 वर्गफीट से 200/- प्रतिमाह, 1001 से 5000 वर्गफीट से 500/- प्रतिमाह 5000 वर्गफीट से अधिक से 1000/- प्रतिमाह व सभाभवन/मांगलिक भवन से (किसी भी क्षेत्रफल तक) 3000/- प्रतिमाह लिए जाने का प्रस्ताव मंजूर।

⚫ संपत्तिकर की दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

⚫  नामांकन प्रकरण में नियत प्रारूप अनुसार 7 दिवस की अवधि में दावा-आपत्ति हेतु समाचार-पत्र में विज्ञप्ति जारी किये जाने तथा 90 दिवस के अन्दर प्राप्त आवेदनों पर नामांकन शुल्क 250/- के स्थान पर 500/- तथा 90 दिवस बाद प्रस्तुत आवेदनों पर अतिरिक्त समझौता शुल्क 500/- रूपये के स्थान पर 1000/- रुपए  लेने का  प्रस्ताव पास।

⚫ नगर सुधार न्यास की विभिन्न आवासीय/व्यावसायिक योजनाओं में 54 आवासीय भू-खण्ड/भवन की आगामी 30 वर्षो के लिए  लीज अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पारित।

⚫ प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत डॉ.  श्यामाप्रसाद मुखर्जी नगर में 94 एमआईजी, डोसीगांव डीपीआर 1 के 95 एलआईजी व डीपीआर 2 के 141 रिक्त एलआईजी फ्लेट के शीघ्र विक्रय हेतु आरक्षित मूल्य में 15 प्रतिशत की कमी करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने का प्रस्ताव पर पारित किया गया।

⚫ ग्राम सागोद की गौशाला का संचालन नगर निगम द्वारा किये जाने के प्रस्ताव पारित किया गया।

⚫ तकनीकी दिक्कत के चलते “हरमुद्दा डॉट कॉम” गुरुवार को समाचार का प्रसारण नहीं कर सका। इसके लिए खेद है।