सामाजिक सरोकार : पॉलिटेक्निक कालेज के लिए 25 करोड़ की बनाई रिडेंसिफिकेशन योजना
⚫ विधायक के प्रश्न के जवाब में तकनीकी मंत्री ने कहा
⚫ जावरा विधायक डॉ. पांडेय ने उद्योग, गृह व मादक पदार्थों के उठाए मामले
⚫विद्युत एवं जल आपूर्ति के कार्यों की स्वीकृति में विलंब के कारण बहुत उत्पादन क्षेत्र के कार्य योजना हुई प्रभावित : मुख्यमंत्री
हरमुद्दा
जावरा/भोपाल,17 दिसम्बर। पॉलिटेक्निक कॉलेज जावरा के रिडेंसिफिकेशन की कार्य योजना लगभग 25 करोड़ से अधिक की बनाई गई है, जिसे राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखा जाएगा।
यह बात तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जावरा विधायक डॉ. राजेन्द्र पांडेय के जावरा के गोविंद राम तोदी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के रिडेंसिफिकेशन योजना के प्रश्न के जवाब में कही।
परिसर का नहीं हुआ पूर्ण सीमांकन
विधायक डॉ. पांडेय ने कार्ययोजना की स्वीकृति की बात उठाई ,ताकि महाविद्यालय का लाभ छात्र छात्राओं को मिल सके। जिस पर तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री परमार ने बताया कि पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जावरा में 21.816 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है। परिसर का पूर्ण सीमांकन नहीं हुआ है। जिला कलेक्टर द्वारा रिडेंसिफिकेशन कार्ययोजना को प्रस्तावित किया गया है। लगभग 25 करोड़ 31 लाख रु की इस कार्ययोजना में महाविद्यालय के शिक्षण ,स्टॉफ, भवनों के अलावा छात्रावास,राजस्व विभाग के स्टाफ क्वाटर्स के कार्यो को सम्मिलित किया गया है। कार्ययोजना को राज्य स्तरीय समिति को अनुमोदन के लिए भेजा गया है। अनुमोदन स्वीकृति के बाद ही कार्य प्रारंभ होगा।
विद्युत एवं जल आपूर्ति के कार्यों की स्वीकृति में विलंब के कारण बहुत उत्पादन क्षेत्र के कार्य योजना हुई प्रभावित : मुख्यमंत्री
जावरा विधायक डॉ. पांडेय ने बहु उत्पाद औद्योगिक क्षेत्र की अधोसंरचना के कार्यो के संबंध में किए प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि बहु उत्पाद औद्योगिक क्षेत्र जावरा की कार्ययोजना में विद्युत कार्य एवं जल आपूर्ति के कार्यो की स्वीकृति के कारण विलम्ब हुआ है।जिसके लिए कार्यवाही की जा रही है।इस औद्योगिक क्षेत्र में 300 वृक्षों को ट्रांसप्लांट की अनुमति दी गई थी,जिसमे से 69 वृक्षों को औद्योगिक क्षेत्र में ही ट्रांसप्लांट किया गया है,शेष जलाऊ लकड़ी को स्थानीय श्मशान गृह में सौपीं गई है।
डोडा चूरा के वर्ष 2016 से लायसेंस जारी नहीं
विधायक डॉ. पांडेय ने रतलाम, मन्दसौर व नीमच जिलों में मादक पदार्थों की तस्करी के संबंध में किये प्रश्न पर वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि रतलाम,मन्दसौर व नीमच तीनो जिलों में विगत पांच वर्षों में अवैध डोडा चूरा का मामला नही आया जबकि अवैध शराब के 9605 प्रकरण दर्ज किए गए।इनमे रतलाम में 3037,मन्दसौर में 3510 व नीमच में 3058 प्रकरण दर्ज किए जाकर कार्यवाही की गई।आपने आगे बताया कि डोडा चूरा के वर्ष 2016 से लायसेंस जारी नहीं हुए है।इसलिए इसका संग्रहण नही किया जा रहा।
पुलिस कर्मचारियों के आवास के लिए 35 अधिक स्थानों का चयन
विधायक डॉ. पांडेय ने जिले में पुलिस विभाग के नवीन थानों ,चौकियों व पुलिस आवासों की स्वीकृति के प्रश्न पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के आवास के लिए 35 से अधिक स्थानों का चयन कर प्रक्रिया शुरू कर दी है। वही जावरा विधानसभा क्षेत्र में नवीन पुलिस थानों व चौकियों के प्रस्ताव प्राप्त हुए है।इसके अलावा सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए 8 लेन नेशनल हाईवे पर ग्राम रफुखेड़ी,उपलई, ईसरथुनी, हाड़ाखो में हाईवे चौकी शुरू करने के भी प्रस्ताव तैयार किये गए है, जिनकी कार्यवाही की जा रही है।
