न्यायालयों में लगेंगे ऑडियो रिकार्डिंग सहित सीसीटीवी कैमरे, खर्च होंगे 125 करोड़, 89 लाख रुपए
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🔲 तीन साल में होगी योजना पूरी
🔲 मंत्रि-परिषद में निर्णय
🔲 तीन नए जिलों का गठन
हरमुद्दा
भोपाल, 18 मार्च। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में ऑडियो रिकार्डिंग सहित सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस पर 125 करोड़ 89 लाख रुपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।
यह निर्णय मुख्यमंत्री कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में लिया गया। इस परियोजना को तीन भागों में विभाजित कर प्रथम वर्ष 2020-21 के लिए 40 करोड़ रुपए, द्वितीय वर्ष 2021-22 के लिए 50 करोड़ रुपए तथा तृतीय वर्ष 2022-23 के लिए 35 करोड़ 89 लाख रुपए का आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा।
सबसे पहले जबलपुर
मंत्रि-परिषद के निर्णय अनुसार परियोजना को मध्यप्रदेश के सम्पूर्ण न्यायालयों में लागू करने के पूर्व जिला जबलपुर के न्यायालयों (जिला एवं तहसील न्यायालयों) में सर्वप्रथम लागू किया जाकर प्रस्तावानुसार सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यहां के सीसीटीवी संचालन की सफलता के बाद प्रदेश के अन्य जिलों के न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
तीन नए जिलों के गठन की सैद्धांतिक मंजूरी
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में तीन नये जिलों चाचोड़ा, मैहर और नागदा के गठन की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।
