आदिम जाति कल्याण विभाग की हठधर्मिता : क्रमोन्नति पर विलंब से शासकीय कर्मचारी हुए एकजुट

🔲 संघर्ष समिति के बैनर तले मंगलवार को देंगे मांग पत्र

🔲 दो साल से क्रमोन्नति वेतनमान के आदेश समय पर नहीं

🔲 प्रदेश के अन्य जिलों में हो गए आदेश

हरमुद्दा
रतलाम, 22 जून। आदिम जाति कल्याण विभाग के स्थानी जिम्मेदार की हठधर्मिता के कारण समस्त शासकीय शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान नहीं मिल रहा हैं। संघर्ष समिति के बैनर तले मांग को लेकर 23 जून को मांग पत्र दिया जाएगा। मांगे नहीं मानी गई तो चरणबद्ध आंदोलन किए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि 30 वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर मिलने वाला वेतनमान के आदेश दो साल से नहीं हुए है। जबकि प्रदेश के अन्य जिलो में इसके आदेश हो चुके है तथा ऐरियर्स राशि का भुगतान भी हो चुका है।

उस समय किया था आश्वस्त 10 दिन में हो जाएंगे आदेश

आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ने वर्ष 2018 में आदेश प्रसारित कर संबंधित शिक्षको को इस लाभ को देने की बात कही थी। जिला पंचायत के तत्कालीन मुख्यकार्यपालन अधिकारी सोमेश मिश्रा, तत्कालीन प्रभारी सहायक आयुक्त जेएस डामोर, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी अमर वरधानी ने शिक्षकों के संगठन के समक्ष आश्वस्त किया था कि दस दिवस में यह आदेश प्रसारित कर दिए जाएंगे।

डेढ़ साल बाद भी कोई कार्रवाई नहीं

उसके पश्चात् सहायक आयुक्त श्री डामोर का स्थानान्तरण हो गया। जिसे लगभग डेढ़ साल हो चुका है। फिर भी आदेश जारी न हो सके है। इस मामले में संबंधित अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

संघर्ष समिति का किया गठन

सोमवार को कर्मचारी संगठनों की बैठक रखकर कर्मचारी ‘संघर्ष समिति’ गठित कर शिक्षक हित में संघर्ष का निर्णय लिया गया है। समिति में श्याम टेकवानी संरक्षक,  प्रमोद पाठक मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संगठन, हेमन्त राय शिक्षक कांग्रेस, नरेन्द्र सिंह चौहान सहायक शिक्षक संघ,  सर्वेश कुमार माथुर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ, तेजपाल सिंह राणावत मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, राकेश राज शर्मा को शामिल किया गया है। इन सभी के मार्गदर्शन मे शिक्षक हित मे आगामी रूपरेखा बैठकर तय की जाएगी।

मंगलवार को देंगे सहायक आयुक्त को मांग पत्र

समिति ने बैठक मे निर्णय लिया कि मंगलवार की शाम को एक बार सहायक आयुक्त को तृतीय क्रमोन्नति वेतन मान आदेश जारी करने के लिए मांग पत्र देंगे। सात दिवस का समय दिया जाएगा । यदि फिर भी आदेश मे किसी प्रकार का विलंब किया जाता है तो जिला मुख्यालय पर चरणबद्ध आन्दोलन प्रारंभ किया जाएगा। जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी आदिम जाति कल्याण विभाग तथा जिला प्रशासन रतलाम की होगी।

यह थे मौजूद

बैठक को संघर्ष समिति संरक्षक श्याम टेकवानी, सभी संगठन अध्यक्ष सर्वश्री प्रमोद पाठक, सर्वेश कुमार माथुर,
हेमन्त राय, तेजपाल सिंह राणावत, नरेन्द्र सिंह चौहान,
दिनेश बारोठ, जितेन्द्र सिंह चौहानआदि ने विचार व्यक्त किए। बैठक का संचालन चरण सिंह जाधव ने किया।आभार डॉ. राकेशराज शर्मा ने माना।