आईसीजेएस प्रोजेक्ट : चार विभागों की जानकारी मिलेगी अब एक ही प्लेटफार्म पर
🔲 दी गई जिम्मेदारी
हरमुद्दा
रतलाम, 6 जुलाई। केन्द्र सरकार के आईसीजेएस प्रोजेक्ट के तहत पुलिस विभाग के साफ्टवेयर सीसीटीएनएस, न्यायपालिका का ई-कोर्ट साफ्टवेयर, जेल विभाग के ई-जेल के साथ अभियोजन विभाग के ई-प्रॅासीक्यूशन साफ्टवेयर के नेटवर्क को जोड़कर इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा चारों विभागों में बेहतर समन्वय स्थापित कर उनसे संबंधित जानकारियां एक साथ एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध करवाई जाना है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने हरमुद्दा को बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा आईसीजेएस प्रोजेक्ट (इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) में ई-प्रॅासीक्यूशन पोर्टल का निर्माण किया गया है जिसमें लोक अभियोजन म.प्र. को भी जोड़ा जा चुका है। ई-प्रॅासीक्यूशन पोर्टल में प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं तहसील द्वारा विभिन्न न्यायालयों में अभियोजन द्वारा संचालित किए जाने वाले केस की जानकारी तथा केस डायरी की ऑनलाईन जानकारी का इंद्राज किया जाना है।
केंद्र द्वारा मिलेगी यह सुविधा
म.प्र. लोक अभियोजन के संचालक पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा आईसीजेएस प्रेाजेक्ट के तहत ई-प्रॉसीक्यूशन पोर्टल संचालित करने के संबंध में म.प्र. के प्रत्येक जिले में एक अधिकारी को नोडल ऑफीसर तथा दो अधिकारी एवं कर्मचारी को मास्टर ट्रेनर बनाए जाने के निर्देश जारी किए थे। निर्देशों के पालन में रतलाम में जिला अभियोजन अधिकारी अनिल बादल द्वारा आईसीजेएस प्रोजेक्ट के तहत ई-प्रॅासीक्यूशन पोर्टल का नोडल अधिकारी सुशील शर्मा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विकास जेठवानी व रणजीत सिंह चंद्रावत सहायक ग्रेड 3 को मास्टर ट्रेनर बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत सिस्टम को संचालित करने के लिए प्रत्येक जिले में एक कम्प्यूटर सिस्टम एवं एक ऑपरेटर प्रारंभिक स्तर पर एक वर्ष के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा।
