अध्यापकों के लिए आर्थिक राहत का आदेश : नगरीय निकाय चुनाव के पहले अध्यापक संवर्ग को साधने की कोशिश, कोविड-19 के चलते रोकी गई सवा लाख से अधिक को मिलेगी छठे वेतनमान की किस्त

हरमुद्दा

भोपाल/ रतलाम, 11 दिसंबर। आगामी माह में होने वाले प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर अध्यापक संवर्ग को साधने की कोशिश सरकार द्वारा की गई है। कोविड-19 के चलते अध्यापक संवर्ग छठे वेतनमान की किस्त रोक ली गई थी। अब उस एरियर की तीसरी किस्त को देने का आदेश मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय ने दिए हैं। इसके चलते प्रदेश के सवा लाख से अधिक अध्यापक संवर्ग को आर्थिक लाभ मिलेगा।

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल की आयुक्त जयश्री कियावत ने शुक्रवार को प्रदेश के सभी संभागीय संयुक्त संचालकों, जिला शिक्षा अधिकारियों, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, हाई स्कूल व हायर सेकंडरी स्कूलों के प्राचार्यों को आदेश जारी किया है। इसमें बताया गया है कि अध्यापक संवर्ग के 6ठे वेतनमान की एरियर की 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2017 तक की बढ़ी हुई राशि का भुगतान तीन किस्तों में क्रमशः 2018-19, 2019-10 और 2020-21 में किए जाने के निर्देश दिए गए थे। तीसरी किस्त का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020-21 में होना था लेकिन मप्र शासन स्कूल शिक्षा विभाग के 29 जुलाई 2020 के आदेश के तहत रोका गया था। वित्त विभाग द्वारा 28 नवंबर 2020 को दिए गए परामर्श और स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के 9 दिसंबर को पत्र जारी कर 6ठे वेतनमान की तीसरी किस्त के भुगतान को लेकर स्वीकृति दे दी गई है।