समस्या का निराकरण नहीं होता है तो राज्य योजना आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराएं हितग्राही
🔲 शासन, प्रशासन तथा हितग्राही के बीच की कड़ी होते हैं जनप्रतिनिधि
🔲 म.प्र. राज्य खाद्य आयोग सदस्य किशोर खण्डेलवाल तथा वीरसिंह चौहान ने जनप्रतिनिधियों से चर्चा में कहा
हरमुद्दा
रतलाम 16 दिसंबर। म.प्र. राज्य खाद्य आयोग सदस्य किशोर खण्डेलवाल तथा वीरसिंह चौहान ने कलेक्टोरेट में जनप्रतिनिधियों से चर्चा की। श्री खंडेलवाल ने कहा कि बीपीएल हितग्राहियों को पात्रता पर्ची नहीं मिलने पर कहा कि यह प्रदेश शासन की हितग्राही योजना है जिसका लाभ पात्र हितग्राही को मिलना चाहिए।
यदि किसी पात्र हितग्राही को पात्रता पर्ची के सम्बन्ध में कोई परेशानी है तो जनप्रतिनिधि इसे दूर करने का प्रयास करें। जनप्रतिनिधि शासन, प्रशासन तथा हितग्राहपी के बीच की कडी होते हैं। यदि हितग्राही को किसी प्रकार की समस्या का निराकरण नहीं होता है तो हितग्राही राज्य योजना आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में कहा कि इस योजना का धरातल पर बेहतर क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। साथ ही कंट्रोल दुकानों पर सतत् मानीटरिंग की जाना चाहिए ताकि हितग्राही को राशन सामग्री समय पर मिलती रहे।
कार्य में ले जनप्रतिनिधि का सहयोग
श्री खण्डेलवाल ने खाद्य अधिकारी से कहा कि जिले में बीपीएल सत्यापन का कार्य त्वरित गति से निपटाया जाए तथा इस कार्य में जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाए।
यह थे मौजूद
इस अवसर रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना, जिला पंचायत प्रधान परमेश मईडा, सांसद प्रतिनिधि शांतिलाल पाटीदार, शहर विधायक प्रतिनिधि मनोहर पोरवाल, प्रदीप उपाध्याय, कलेक्टर गोपालचन्द्र डाड, सीईओ जिला पंचायत संदीप केरकेट्टा, जिला खाद्य अधिकारी विवेक सक्सेना, महिला बाल विकास विभाग अधिकारी विनीता लोढा, जिला शिक्षा अधिकारी केसी शर्मा, सहित अन्य अधिकारी तथा जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
