प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्यप्रदेश का उत्कृष्ट प्रदर्शन : प्रदेश को “सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य” का दूसरा व “सार्वजनिक भूमि पर सर्वश्रेष्ठ एएचपी” का विशेष पुरस्कार
हरमुद्दा
भोपाल, 31 दिसंबर। एक जनवरी 2021 को वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)के उत्कृष्ट कार्यान्वयन करने के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। मध्यप्रदेश को राज्य व नगरीय निकायों की श्रेणी में सर्वाधिक 4 पुरस्कार मिलेंगे। ‘सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य’ का दूसरा पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान यह पुरस्कार इंदौर से (वर्चुअली) प्राप्त करेंगे। देवास, बैतूल व अलीराजपुर के हितग्राहियों को भी उत्कृष्ट आवास निर्माण के आधार पर पुरस्कृत किया जा रहा है।
‘सार्वजनिक भूमि पर सर्वश्रेष्ठ एएचपी’ का विशेष पुरस्कार मंत्री नगरीय विकास एवं आवास भूपेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। नगरीय निकायों के पुरस्कार भी राज्यमंत्री आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से दिये जाएंगे।
8 लाख आवास स्वीकृत करते हुए दिए 3 लाख हितग्राहियों को
प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा देश के हर नागरिक को पक्का आवास उपलब्ध कराने की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को आरंभ किया गया था। मध्यप्रदेश द्वारा योजना का प्रारंभ से ही तीव्र गति से क्रियान्वयन किया गया, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में योजना के विभिन्न घटकों के अन्तर्गत लगभग 8 लाख आवास स्वीकृत करते हुए 3 लाख हितग्राहियों को आवास प्रदान किये जा चुके हैं तथा वर्तमान में शेष आवासों का निर्माण प्रगतिरत है।
भूमिहीन परिवारों को दिया आवासीय भूमि का पट्टा
प्रदेश में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई नवाचार किए गए, जिसके परिणामस्वरूप योजना का सराहनीय क्रियान्वयन हो सका है। भूमिहीन परिवारों को आवासीय भूमि का पट्टा उपलब्ध किया गया ताकि वे योजना के बी.एल.सी. घटक का लाभ लेने से वंचित न रहें। योजना के एएचपी घटक के अन्तर्गत हितग्राहियों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने की कठिनाई दूर करने के लिये त्रिपक्षीय अनुबंध के माध्यम से नगरीय निकायों की जिम्मेदारी पर हितग्राहियों को सुगमतापूर्वक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन के लिए एक रुपये भू-भाटक पर 90 दिवस में शासकीय भूमि उपलब्ध करने का आदेश किया गया, ताकि समयबद्ध अवधि में नगरीय निकायों को भूमि उपलब्ध हो सके।
8 हजार से अधिक आवासों का निर्माण पूर्ण
इसके अतिरिक्त गरीब पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो हितग्राही-अंश की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होते हैं उनके लिए योजनान्तर्गत प्रावधानित राशि के अतिरिक्त एक लाख रु. तक अतिरिक्त अनुदान मुख्यमंत्री भवन एवं संनिर्माण कर्मकार आवास योजना के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। नगर निगमों की श्रेणी में पुरस्कृत छिन्दवाड़ा नगर निगम में योजना का उत्कृष्ट क्रियान्वयन किया गया है। एएचपी घटक के सभी आवास पूर्ण कर लगभग सभी आवासों में हितग्राही निवास कर रहे हैं। बीएलसी घटक अंतर्गत भी स्वयं हितग्राहियों द्वारा 8 हजार से अधिक आवासों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। नगर पालिकाओं की श्रेणी में पुरस्कृत खुरई नगर पालिका में भी योजना का क्रियान्वयन बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ बीएलसी घटक अन्तर्गत 3 हजार से अधिक आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है और एएचपी घटक अन्तर्गत निर्मित आवासों में हितग्राही निवास कर रहे हैं।
जागरूकता बढ़ाने के अनेक प्रयास
मध्यप्रदेश में नगर उदय अभियान, शहरी विकास पर्व, शहरी विकास महोत्सव एवं भारत सरकार के अंगीकार अभियान आदि के माध्यम से हितग्राहियों को सहायता प्रदान करने एवं योजना की जागरूकता बढ़ाने के अनेक प्रयास किए गए हैं। इसकी वजह से प्रदेश के अधिक से अधिक हितग्राही योजना का लाभ प्राप्त कर सके हैं और प्रदेश में योजना क्रियान्वयन के उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त हुए हैं।
