अधिवक्ताओं के लिए बने पारिवारिक चिकित्सा योजना
🔲 अधिवक्ता परिषद ने केंद्रीय विधि मंत्री के नाम ज्ञापन एडीएम को दिया
हरमुद्दा
रतलाम 22 जनवरी। अधिवक्ता मार्च से कोविड-19 में भी लगातार काम करते रहें और इससे प्रभावित भी हुए हैं। उनके लिए पीएफ अथवा ईएसआई जेसी कोई योजना नहीं है और न ही अन्य किसी योजना का लाभ मिलता है। केंद्र सरकार से मांग है अधिवक्ताओ को परिवार के समूह बीमा योजना सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। अधिवक्ता परिषद रतलाम द्वारा शुक्रवार को केंद्रीय विधि मंत्री के नाम ज्ञापन अपर कलेक्टर जमुना भिड़े को सौंपा।
परिषद के जिला अध्यक्ष सतीश त्रिपाठी एवं महामंत्री समरथ पाटीदार ने हरमुद्दा को बताया कि देश भर में अधिवक्ताओं के लिए कोई योजना नहीं है उनके हित में किसी प्रकार की कोई योजना अथवा मदद स्थानीय स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक नहीं दी गई है। दिसंबर 2018 में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में केंद्रीय विधि मंत्री की उपस्थिति में अधिवक्ताओं के हितार्थ कल्याणकारी योजनाओं को लागू किए जाने संबंधी प्रस्ताव पारित किए थे। जिसमें प्रमुख रुप से अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु बीमा योजना व अन्य कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में रिपोर्ट सौंपी गई थी।अधिवक्ताओ के परिवार के समूह बीमा योजना सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं को शीघ्र लागू किए जाने की मांग अधिवक्ता परिषद रतलाम करता है।
यह थे मौजूद
ज्ञापन सौंपते समय जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष दशरथ पाटीदार, पूर्व सचिव दीपक जोशी, शिवराम पाटिल, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र कुलकर्णी, घनश्यामदास बैरागी, सुरेश वर्मा, विवेक उपाध्याय, जितेंद्र मेहता, आकाश पोरवाल, दुर्गाशंकर पाटीदार, कमलेश भंडारी, सांवरिया पाटीदार, हेमंत शर्मा, भरत निगम, मनोज जमडा, सरिता गुप्ता, कल्पना काले, सुनीता छाजेड़, रश्मि व्यास, कृष्णा मीणा, मनीष शर्मा, बालमुकुंद पाटीदार, राजेंद्र सिंह पवार, कन्हैयालाल शर्मा, पीएल मालवीय सहित अनेक अधिवक्ता उपस्थित थे।
