प्रदेश को जल जीवन मिशन में मिला 320 करोड़ से अधिक का अनुदान

🔲 भारत सरकार से जनवरी अंत एवं मार्च में और मिलेंगे 640 करोड़ हरमुद्दा भोपाल, 23 जनवरी। मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से पहली किस्त की द्वितीय ट्रान्च अनुदान राशि 320.13 करोड़ रुपए प्राप्त हो गई है। चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी किश्त के अन्तर्गत प्रथम ट्रान्च अनुदान राशि जनवरी अंत तक तथा द्वितीय ट्रान्च राशि मार्च में प्राप्त हो जाएगी। मिशन में भारत सरकार से इस वर्ष 1280.13 करोड़ की अनुदान राशि स्वीकृत की गई थी। मिशन के अन्तर्गत 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर द्वितीय ट्रान्च अनुदान राशि प्राप्त करने वाले अग्रणी राज्यों में मध्यप्रदेश शामिल है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन में ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन के जरिये पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए निर्मित की जा रही जलप्रदाय योजनाओं पर होने वाली व्यय राशि का 50-50 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। प्रदेश के पास जल जीवन मिशन में भारत सरकार से वर्ष 2019-20 में प्राप्त अनुदान राशि में से 244.95 करोड़ की शेष राशि उपलब्ध थी तथा चालू वित्तीय वर्ष में 1280.13 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया गया। इसी समान अनुपात में राज्य सरकार द्वारा भी अपना करीब 1500 करोड़ रुपए का अंशदान शामिल कर जल प्रदाय योजनाओं का कार्य किया जा रहा है। पोर्टल से लगातार मानिटरिंग भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आई एफ एम एस पोर्टल के माध्यम से निरंतर यह मॉनिटरिंग की जाती है कि किसी भी राज्य द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कितनी राशि व्यय (खर्च) की जा चुकी है। मैचिंग ग्रान्ट (50:50) के अनुसार 80 प्रतिशत राशि व्यय किये जाने की स्थिति में अगली किश्त (ट्रान्च) भारत सरकार द्वारा स्वमेव जारी कर दी जाती है। राज्य सरकार भी जल जीवन मिशन में 60 प्रतिशत राशि व्यय करने के बाद अनुदान राशि की अगली किस्त के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है।