प्रदेश के कृषकों को सुविधा देने के लिए सहकारी समितियों में  बनाए जाएंगे कॉमन सर्विस सेंटर

 प्रदेश में 1844 और रतलाम जिले मैं 70 समितियों में खुलेंगे यह सेंटर

हरमुद्दा
जावरा, 4 मार्च। प्रदेश में कृषकों को विभिन्न सुविधाए देने के लिए सहकारी समितियों में कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जाएंगे। प्रदेश में 1844 और रतलाम जिले मैं 70 समितियों मैं यह सेंटर खोले जाएंगे। यात्री परिवहन मैं बीते 3 वर्षों में कर वसूली 98 करोड़ से भी अधिक की वसूली की गई। नामांतरण, बंटवारा सीमांकन व पावती के अभी भी चार हजार से अधिक आवेदन लंबित है।

यह बात जावरा विधायक डॉ. राजेंद्र पांडेय द्वारा किए गए प्रश्नों के जवाब में विभागीय मंत्रियों ने दी। डॉ. पांडेय ने किसानों को एक ही स्थान पर अधिक सुविधाएं देने के लिए प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर में बदलने की कार्य योजना के संबंध में किए प्रश्न पर सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने बताया कि प्रदेश में अपेक्स बैंक के साथ 38 जिला सहकारी बैंक, 829 बैंक शाखाएं ,4548 कार्यशील पैक्स समितियां है। शासन कृषको को कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अधोसंरचना विकास, प्रशिक्षण, कृषि आदान पोर्टल के माध्यम से खाद विक्रय, किसान क्रेडिट कार्ड, मत्स्य पालकों व दुग्ध उत्पादकों को क्रेडिट कार्ड ,उचित मूल्य दुकानों कोबहुउद्देशीय बनाना, परामर्श केंद्र की सेवाएं, उपार्जन हेतु अधोसंरचना निर्माण, प्रसंस्करण ग्रेडिंग सॉर्टिंग आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा ।प्रदेश में 1844 समितियों मे यह सेंटर प्रस्तावित किया गया है ।रतलाम जिले में 70 स्थानों को कॉमन सर्विस सेंटर के लिए चयनित किया गया है।

परिवहन के लिए दिए 19 अस्थाई परमिट

विधायक डॉ पांडेय के प्रश्न पर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि यात्रियों के लोक परिवहन के लिए बस, मैजिक व ऑटो रिक्शा का पंजीयन किया गया है। रतलाम जिले में 1249 यात्री परिवहन हेतु वाहनों को पंजीकृत किया गया है। श्री राजपूत ने आगे बताया कि इन वाहनों से बकाया कर वसूली की कार्रवाई निरंतर जारी है, पूर्व में 98 करोड़ 52 लाख 875 की राशि वसूल की गई, वर्तमान में 8 वाहनों पर एक लाख 19 हजार रु कर बकाया है।जिले के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन हेतु 19 अस्थाई परमिट प्रदान किये है। जावरा विधायक डॉ. पांडेय ने रतलाम जिले में पावती, नामांतरण, सीमांकन ,बंटवारे के आवेदनों को समयावधि में निराकरण करने के प्रश्न के जवाब में राजस्व मंत्री गोविंद सिंह ने बताया कि नामांतरण के 25000 आवेदनों में से 3010 आवेदन अभी लंबित है ,इसी तरह बटवारा के 2915 आवेदनों में से 807, सीमांकन के 5523 में से 1156,पावती के 1682 में से 91 आवेदनों का निराकरण किया जाना शेष है।

अवैध शराब की रोकथाम के लिए गुजरात व राजस्थान की सीमाओं पर निरंतर निगरानी

वाणिज्य कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधायक डॉ. पांडेय के प्रश्न पर जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2020 -21 हेतु अंग्रेजी व देशी शराब का ठेका ई टेंडर के माध्यम से किया गया, इस हेतु 2 अरब 18 करोड़ की राजस्व प्राप्त होना संभावित है। अवैध शराब की रोकथाम के लिए गुजरात व राजस्थान की सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। गत वर्ष अवैध शराब को पकड़ने के 15 मामले दर्ज किए गए।

संविदा कर्मचारियों उनकी सेवा, शर्त के अनुसार दी जा रही है सुविधाएं

डॉ. पांडेय के एक अन्य प्रश्न पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय पेयजल सुरक्षा पायलट परियोजना के अंतर्गत पिपलौदा विकासखंड की 52 ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनाओं के कार्य किए गए। जिसमें चेक डैम निर्माण, नल जल योजना,  रिचार्ज सॉफ्ट ,आरओ संयंत्र, परलोकेशन टैंक निर्माण, तालाब गहरीकरण, नाली निर्माण संचयन तालाब, ट्यूबेल रिचार्ज जैसे कार्यों 6 विभाग द्वारा संचालित किए गए। प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के संबंध में डॉ. पांडेय के प्रश्न पर मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संविदा कर्मचारियों उनकी सेवा, शर्त जून 2018 के अनुसार  है। नियम निर्देश के तहत ही सुविधाएं दी जा रही है।