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प्रदेश सरकार के भूमि माफियाओं को 10 फीट जमीन के नीचे उतारने वाले जुमले को चैलेंज करना हो तो आपका स्‍वागत है यहां

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🔲 शरद भट्ट

पिपलौदा/रतलाम, 5 अप्रैल। शासकीय भूमि पर पर अतिक्रमण करना हो तथा प्रदेश सरकार के भूमि माफियाओं को 10 फीट जमीन के नीचे उतारने वाले जुमले को चैलेंज करना हो तो पिपलौदा नगर में आपका स्‍वागत है। यहां नगर परिषद तथा पुलिस थाना को छोड़कर कोई ऐसा कार्यालय नहीं है, जिसके सामने तथा आसपास में कोई अतिक्रमण नहीं हो।

जनहित के मुद्दे की बात यह है कि नगर में गुमटी माफियाओं ने एक बार फिर से जोर पकड़ा है। इस बार निशाना है, शासकीय उत्‍कृष्‍ट विद्यालय के सामने का हिस्‍सा, जहां गुमटी माफियाओं ने अपना कब्‍जा स्‍थापित करने के लिए गुमटियां रख दी है। नगर परिषद ने भी इन गुमटियों पर हटाए जाने का नोटिस चस्‍पा कर अपने कर्तव्‍य की इति श्री कर ली। नगर में नाका नं.1 से लगे जनपद पंचायत के परिसर के सा‍थ ही लंबे समय से गुमटियां संचालित हो रही है। इन पर प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं होते देख जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्‍थान के छात्रावास के सामने भी गुमटियां रख दी गई। यही स्थिति मंडी तथा सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र के बाहर भी है। तहसील के सामने मंडी की भूमि पर लोगों ने अपनी गुमटियां, पशु बांधने के स्‍थान तथा कबाड़ा भरने के स्‍थान स्‍थापित कर लिए है। नाका नंबर 2 पर भी खाली पड़ी शासकीय भूमि पर गुमटियां स्‍थापित कर ली गई है। विभिन्‍न स्‍थानों पर रखी गुमटियों से अब नगर की पहचान गुमटियों से होने लगी है।

आदेशों को धता बताते हुए गुमटी माफियाओं ने यहां भी कब्जा

उत्‍कृष्‍ट विद्यालय में बच्‍चे पढ़ते हैं तथा शासन के आदेश भी है कि शाला के 100 मीटर की दूरी में कोई इस प्रकार की गुमटी का संचालन नहीं हो, लेकिन इन सभी आदेशों को धता बताते हुए गुमटी माफियाओं ने यहां भी कब्‍जे की कार्यवाही कर दी। उल्‍लेखनीय है कि उत्‍कृष्‍ट विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्‍यक्ष तथा नगर परिषद के प्रशासक स्‍वयं अनुविभागीय अधिकारी है, जिन पर राजस्‍व भूमियों के संरक्षण का भी दायित्‍व है, लेकिन इसके बाद भी गुमटी माफियाओं के हौंसले बुलंद है।

इस संबंध में हरमुद्दा ने मुख्‍य नपा अधिकारी आरती गरवाल से सीधी बात की

मुख्‍य नपा अधिकारी आरती गरवाल

🔲 हरमुद्दा:- नगर में अतिक्रमण बढ़ रहा है, इसके लिए क्‍या योजना है?

🔲 सीएमओ:- वर्तमान में हमारे पास कोई योजना नहीं है तथा नगर में कोई अतिक्रमण नहीं है।

🔲 हरमुद्दा: गुमटी माफियाओं का आतंक सा हो गया है, क्‍या कहेंगे?

🔲 सीएमओ: नगर में 114 गुमटियों से नगर परिषद का अस्थाई एग्रीमेंट है तथा प्रत्येक से 600 रूपए प्रतिमाह की वसूली की जा रही है। कुल 68400 रुपए मासिक आय नगर परिषद को हो रही है।

🔲 हरमुद्दा: नगर परिषद तथा पुलिस थाना को छोड़कर सभी शासकीय कार्यालयों के सामने गुमटियां रखी जा चुकी है। इन्‍हें हटाया जाएगा?

🔲 सीएमओ: नगर में अति भीड़भाड़ वाले किसी स्‍थान पर कोई गुमटी नहीं है, नगर परिषद के सामने जब स्‍थापित होगी, देखा जाएगा। I

🔲 हरमुद्दा: अनुविभागीय अधिकारी स्‍वयं प्रशासक है, फिर भी अतिक्रमण हो रहा है, क्‍या समन्‍वय का अभाव है?

🔲 सीएमओ: गुमटियों के संबंध में जानकारी अनुविभागीय अधिकारी को दी जा चुकी है, उत्‍कृष्‍ट विद्यालय के सामने रखी गुमटियों पर हटाने के लिए नोटिस चस्‍पा कर दिया गया है।

🔲 हरमुद्दा: नगर परिषद द्वारा निर्मित कितनी दुकानें खाली है तथा नगर में कुल कितनी वैध तथा अवैध गुमटियां स्‍थापित है?

🔲 सीएमओ: नगर परिषद द्वारा निर्मित 3 दुकानें खाली है तथा कुल कितनी गुमटियां है, इसकी जानकारी नहीं है। लोगों को रोजगार के लिए भी स्‍थान की आवश्‍यकता है।

🔲 हरमुद्दा: उत्कृष्ट विद्यालय के सामने स्थापित की गई गुमटियों के मालिक में कोई प्रभावी व्यक्ति होगा तो ?

🔲 सीएमओ : कोई भी कितना भी प्रभावी हो गुमटियां हटाई जाएगी।

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