महत्वपूर्ण सड़कों के गड्ढों से मुक्ति के लिए करना होगा दिवाली तक इंतजार, मरम्मत पर खर्च होंगे 20 करोड़ रुपए
जिला प्रभारी मंत्री ने पत्रकार वार्ता में कहा
प्रदेश सरकार नि:शुल्क राशन वितरण जैसे कार्यक्रमों से गरीब कल्याण हेतु कटिबद्ध
हरमुद्दा
रतलाम, 06 अगस्त। शहरवासी शहर की सड़कों के गड्ढे को लेकर काफी परेशान हैं। हर दिन कोई न कोई घटना दुर्घटना हो रही है, मगर यह महत्वपूर्ण सड़कों की परेशानियां भी दीपावली तक और भुगतना होगी। क्योंकि अक्टूबर में ही मरम्मत की सुध ली जाएगी। इसके लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए हैं।
नवीन कलेक्ट्रेट कार्यालय में हुई पत्रकार वार्ता में प्रभारी मंत्री ओ पी एस भदौरिया से पत्रकारों को यह बात बताई। उल्लेखनीय है कि शहर की खस्ताहाल सड़कों के कारण आए दिन घटना दुर्घटनाएं हो रही है लोगों की हड्डियां टूट रही है और नसे खिसक रही है।
महत्वपूर्ण सड़कों की होगी मरम्मत : विधायक
खस्ताहाल सड़कों पर विधायक चैतन्य काश्यप ने बताया कि उनके द्वारा शहर में भ्रमण करके सड़के चिन्हित की गई है, जिनको दुरुस्त किया जाएगा। रतलाम नगर निगम क्षेत्र में खराब सड़कों की मरम्मत के लिए कार्य योजना बनाई गई है। सीवरेज परियोजना और वर्षा के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, दीपावली के पूर्व सभी महत्वपूर्ण सड़कों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। सड़कों की मरम्मत 20 करोड़ रुपए खर्च करके की जाएगी। सड़क दुरुस्ती कार्य आगामी अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में प्रारंभ हो जाएगा।
प्रत्येक दुकानों पर 100 लोगों को दिया जाएगा राशन प्रतीकात्मक रूप से
प्रभारी मंत्री ने कहा कि 7 अगस्त का कार्यक्रम अभूतपूर्व है, प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, दीनदयाल समितियों के सदस्य आदि उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री स्वयं लाखों व्यक्तियों से कार्यक्रम में रूबरू होंगे। प्रत्येक दुकान पर कम से कम 100 व्यक्तियों को राशन वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा संबोधन होगा एवं संवाद किया जाएगा। कार्यक्रम में सहभागिता के लिए हितग्राहियों को पीले चावल देकर निमंत्रित किया जा रहा है। वर्षा के दृष्टिगत सुरक्षित स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा। कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाएगा।
गड़बड़ी करने वाले की विरुद्ध होगी कार्रवाई
प्रभारी मंत्री ने कहा कि शासन ने यह सुनिश्चित किया है कि गरीब हित का अनाज गरीब ही उपयोग करें अन्य व्यक्ति उपयोग नहीं करें अन्यथा गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आदिवासियों को मिलेगी घर बैठे मजदूरी
प्रभारी मंत्री श्री भदौरिया ने बताया कि रतलाम जिले में वनाधिकार अधिनियम के तहत 1553 पट्टे आवंटित किए गए हैं। भूमियों पर शासन की मनरेगा योजना के तहत् कार्य किए जाएंगे जिससे आदिवासियों को घर बैठे मजदूरी मिलेगी और उनकी भूमि पर संरचना का निर्माण भी होगा। कलेक्टर ने बताया कि प्रत्येक पट्टा भूमि पर कम से कम 50 हजार रुपए खर्च करके कार्य किए जाएंगे।
23 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मिलेंगे 10 लाख रुपए
प्रभारी मंत्री श्री भदौरिया ने बताया कि प्रधानमंत्रीजी द्वारा कोविड के कारण 11 मार्च 2020 से महामारी के समाप्त होने तक ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता-पिता, जीवित माता-पिता, कानूनी अभिभावक, दत्तक माता-पिता को खो दिया है, उनके कल्याण, स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनके स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने के उद्देश्य से तथा 23 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने हेतु पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन प्रारंभ की गई है । इसी योजना के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने पृथक से पोर्टल भी तैयार किया है।
उन्हें दिए जाएंगे ₹5000 प्रतिमाह पेंशन
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में बाल सेवा योजना का संचालन भी किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 के दौरान अनाथ हुए बालकों को प्रतिमाह 5 हजार रुपए की राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है तथा उन्हें निःशुल्क राशन एवं शिक्षा की व्यवस्था भी की जाएगी। वर्तमान में रतलाम जिले के 37 बालकों को इस योजना में चयनित किया जाकर 5000 रुपए प्रति माह के मान से पेंशन प्रदान की जा रही है।
यह थे मौजूद
इस दौरान जिला पंचायत प्रधान परमेश मईडा, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, जिला आपूर्ति अधिकारी एस.एच. चौधरी उपस्थित थे।
