विधानसभा का मानसून सत्र : हम चलने नहीं देंगे कांग्रेस का पाखंड : मुख्यमंत्री

🔲 महंगाई और ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्योराप

🔲 दूसरे दिन ही स्थगित हो गया मानसून सत्र

हरमुद्दा
भोपाल, 10 अगस्त। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र दूसरे ही दिन स्थगित हो गया। आज महंगाई और ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्योराप हुआ। हंगामे के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कार्रवाई शुरू होने के बाद अनुपूरक बजट और सभी विधयेक पेश हुए। इसके बाद सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।

ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर विपक्षी विधायकों ने विधानसभा में गांधी प्रतिमा के पास काला एप्रेन पहनकर प्रदर्शन किया। उनके इस प्रदर्शन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि कहा कि जवाब पूर्व सीएम कमल नाथ को देना चाहिए। ओबीसी आरक्षण पर लगी याचिका के समय उन्होंने क्या किया।

तब उन्होंने ऐसा नहीं किया : मुख्यमंत्री

सीएम ने कहा, कमल नाथ ओबीसी आरक्षण केस को लेकर एडवोकेट जनरल को कोर्ट में खड़ा करते, देश के बड़े वकीलों को इसके लिए बुलाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और केस में स्टे हो गया। स्टे के बाद इनके एडवोकेट जनरल ने इसको एमपी पीएससी में भी लागू करने का कह दिया था। यह उनकी सरकार का काम है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमल नाथ ने पिछड़े वर्ग की पीठ पर छुरा घोपा है।

आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी है कांग्रेस

सीएम शिवराज ने कहा कि कमल नाथ जवाब दें कि 8 मार्च 2019 को 14 से 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का तत्कालीन सरकार ने कहा। इस पर 10 मार्च 2019 को याचिका लगी, 19 मार्च को स्टे आ गया। 10 से 19 मार्च तक तत्कालीन सरकार ने अपना एडवोकेट जनरल तक कोर्ट में खड़ा तक नहीं किया। तत्कालीन सरकार ने अपने शासन के दौरान ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई प्रयास तक नहीं किया। कांग्रेस आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी है, कांग्रेस पाखंड कर रही है, पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस ने धोखा दिया। कमल नाथ जवाब दें, 27 प्रतिशत आरक्षण बरकरार रखने के लिए कांग्रेस ने क्या किया? स्टे कराने का षड्यंत्र किया, कांग्रेस का पाखंड हम चलने नहीं देंगे, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

कमल नाथ ने उठाया महंगाई का मुद्दा

नेता प्रतिपक्ष कमल नाथ ने कहा कि हमने क्या किया था यह छोड़िए, आज पूरा देश और प्रदेश महंगाई की मार झेल रहा है। हमने इस तरह प्रस्ताव दिया है इस पर तत्काल चर्चा कराई जाए। इसी मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष के सदस्य खड़े हो गए और दोनों पक्षों से आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए तरुण भनोट सहित कांग्रेस के सभी सदस्य आसंदी के समक्ष आ गए और नारेबाजी करने लगे इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

मंत्री ने कहा, कमल नाथ सरकार ने बढ़ाया पेट्रोल पर टैक्स

वाणिज्य कर जंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि प्रदेश में पिछले कार्यकाल के दौरान जब भाजपा सरकार थी तब पेट्रोल पर टैक्स 31% से घटाकर 28% किया था। कमलनाथ सरकार ने 28% से बढ़ाकर इसे 33% कर दिया। वहीं आज है डीजल में टैक्स 27% से हमने घटाकर 22% और फिर 18% दिया था, लेकिन कमल नाथ सरकार ने इसे 23% कर दिया वही आज है हमने टैक्स में वृद्धि नहीं की है।

सभी विधेयक और अनुपूरक बजट हुआ पारित

विधानसभा में आज 4465 करोड़ 40 लाख 80 हजार 298 रुपये का अनुपूरक बजट पारित किया गया। इसके साथ ही सभी विधेयक भी पारित हो गए। ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा में हंगामा हंगामे के बीच बिना चर्चा पारित हुए आबकारी अधिनियम में संशोधन नगर पालिक विधि अधिनियम में संशोधन हुआ। सत्ता पक्ष के विधायकों ने कांग्रेस के आरोपों पर जमकर किया पलटवार भूपेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने अधिवक्ता तक खड़े नहीं किए। इंदर सिंह परमार ने कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र उजागर हो गया। कांग्रेस से कमलेश्वर पटेल ने कहा कि सरकार ने जो न्यायालय में वक्तव्य दिया है उसकी वजह से आरक्षण रूक गया। कांग्रेस के विधायकों ने भाजपा सरकार पर ओबीसी आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया।