खुश खबर : पीएम स्वनिधि के बैंकों द्वारा निरस्त डेढ़ हजार प्रकरण पुनः लगेंगे बैंकों में, मिलेगी स्वीकृति
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखाओं के कार्य से नाखुश कलेक्टर ने बैंक के चेयरमैन को पत्र लिखा
डीएलसीसी की बैठक संपन्न
हरमुद्दा
रतलाम, 21 फरवरी। बैंकर्स अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को समझें और निभाए। आपको आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करने का अवसर मिला है। शासन द्वारा महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सशक्त किया जा रहा है। बैंक महिलाओं को सशक्त बनाने की इस मुहिम में समान रूप से सहभागी बने, समूहों की महिलाओं के अधिकाधिक प्रकरण स्वीकृत किए जाएं।
यह निर्देश कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय सलाहकार समिति की बैठक में दिए।
आम आदमी की भलाई की योजना है पीएम स्वनिधि
बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पूर्व में बैंक द्वारा निरस्त किए गए लगभग डेढ़ हजार प्रकरणों को पुनः बैंकों में लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही उन्हें स्वीकृति देने के निर्देश बैंकर्स को दिए। कलेक्टर ने कहा कि पीएम स्वनिधि आम आदमी की भलाई की महत्वकांक्षी योजना है जिसका अधिकाधिक लाभ गरीब वर्ग को दिलाना है। बैंकर्स अनावश्यक रूप से प्रकरणों को निरस्त नहीं कर सकते।
प्रकरणों की स्वीकृति में उदासीनता व अरुचि
समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की विभिन्न शाखाओं द्वारा शासकीय योजनाओं में प्रकरणों की स्वीकृति नहीं देने, वितरण नहीं करने पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के चेयरमैन तथा जनरल मैनेजर को पत्र लिखा गया है जिसमें रतलाम जिले की सेंट्रल बैंक आफ इंडिया शाखाओं द्वारा शासकीय योजनाओं में प्रकरणों की स्वीकृति में बढ़ती जा रही उदासीनता और अरुचि की जानकारी देते हुए कार्रवाई की बात कही गई है। कलेक्टर ने कहा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन जब विगत दिनों रतलाम आए थे और उनके द्वारा मंच से जो चेक वितरण किए गए थे उनकी राशि भी हितग्राहियों के खातों में अब तक नहीं पहुंची है जो अत्यंत खेदजनक है। सेंट्रल बैंक शाखाओं में शासकीय योजनाओं के प्रकरणों की बड़ी संख्या में पेंडेंसी बनी हुई है।
सभी योजनाओं में अधिकाधिक को करें लाभान्वित
बैठक में वर्ष 2022-23 के वार्षिक क्रेडिट प्लान का अनुमोदन किया गया। प्लान में 9648 करोड रुपए के ऋण विभिन्न सेक्टर में उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। आगामी 25 फरवरी को जिला मुख्यालय पर रोजगार दिवस के उपलक्ष में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में अधिकाधिक बैंकिंग सहभागिता के संबंध में कलेक्टर ने बैठक में चर्चा की और बैंकर्स को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं में ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए। बताया गया कि रोजगार दिवस में लगभग 10 हजार हितग्राहियों को 54 करोड़ रुपए बैंक ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
यह थे मौजूद
बैठक में सीईओ जिला पंचायत जमुना भिड़े, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक दिलीप सेठिया, नाबार्ड के जिला प्रबंधक नितिन आलोने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लीड अधिकारी सुधीर केसरवानी, विभागों के अधिकारी तथा बैंकर्स मौजूद थे।
