नेशनल लोक अदालत : राजीनामा के 5183 प्रकरणों में से 442 प्रकरणों का निराकरण, 8 करोड़ 24 लाख 81 हजार 834 रुपए का अवार्ड पारित

🔲 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के 16746 में से 1428 का निराकरण, 1 करोड़ 75 लाख 83 हजार 931 राशि हुई जमा

हरमुद्दा
रतलाम, 12 मार्च। शनिवार को साल की पहली लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के माध्यम से हुआ। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में राजीनामा योग्य कुल लंबित 5183 प्रकरणों में से 442 प्रकरणों का निराकरण किया। जिसमें 82481834 रुपए का अवार्ड पारित किया गया जिसमें 974 व्यक्ति लाभान्वित हुए। इस प्रकार संपूर्ण जिले में प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के 16746 मामले रखे गए थे, जिनमें से 1428 मामलों का निराकरण किया गया। 17583931 रुपए जमा करवाए गए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि एडीआर भवन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेश कुमार गुप्ता ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्णप एवं द्वीप प्रज्वलित कर किया। इसके साथ ही समस्त खंडपीठों ने कार्य प्रारंभ किया। इस दौरान अभिभाषक संघ रतलाम के अध्यक्ष अभय शर्मा एवं सचिव विकास पुरोहित मौजूद थे।

यह थे उपस्थित

प्रधान न्यायाधीश श्री गुप्ता ने समस्त न्यायाधीश को निर्देशित किया कि वह अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के माध्यम से कराएं। इसके साथ ही समस्त खंडपीठों ने कार्य करना प्रारंभ किया। लोक अदालत के शुभारंभ समारोह में समारोह में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय हितेन्द्र कुमार मिश्रा, विशेष न्यायाधीश डी.एस. चौहान, जिला न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अरुण श्रीवास्तव, प्रथम जिला न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता, द्वितीय जिला न्यायाधीश अरूण खराडी, तृतीय जिला न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा, चतुर्थ जिला न्यायाधीश योगेन्द्र कुमार त्यागी , पंचम जिला न्यायाधीश शैलेष भद्कारिया, षष्ठम जिला न्यायाधीश अफजल खान, सप्तम प्रथम जिला न्यायाधीश निलेश कुमार जिरेती एवं सीजेएम कपिल वर्मा, अंजयसिंह, स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट विजय चौहान, कृष्णा अग्रवाल, नेहा उपाध्याय, नितिन सोनी, ज्योति राठौर, अनुराधा गौतम, बबीता प्रजापत एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी सुश्री पूनम तिवारी उपस्थित थे।

इनका रहा सहयोग

इसके साथ ही जिला एवं अभिभाषक एवं पक्षकार तथा विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, समस्त बैंक मैनेजर, विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी, बीएसएनएल विभाग के लेखाधिकारी एवं न्यायालयीन कर्मचारी विधिक सहायता कर्मचारी, अधिवक्तगण एवं पक्षकारगणों का भी सहयोग रहा। आपसी राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रकरणों का निराकरण किया गया।

यहां पर भी हुआ लोक अदालत का आयोजन

इसके साथ ही तहसील न्यायालय जावरा में रूपेश शर्मा, अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति तहसील न्यायालय जावरा, तहसील न्यायालय आलोट में वंदन मेहता प्रथम जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति तहसील न्यायालय आलोट, तहसील न्यायालय सैलाना में सपना भारती कतरोलिया व्यवहार न्यायाधीश व अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति, सैलाना में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया।

राजीनामा योग्य कुल प्रकरण

🔲 आपराधिक

प्रकरण 422

निराकरण 29

अवार्ड राशि 21000

लाभान्वित व्यक्ति 56

🔲 चैक बाउंस

प्रकरण 1876

निराकरण 129

अवार्ड राशि 52130744

लाभान्वित व्यक्ति 264

🔲 मोटर क्लेम

प्रकरण 669

निराकरण 66

अवार्ड राशि 21205000

लाभान्वित व्यक्ति 235

🔲 वैवाहिक

प्रकरण 211

निराकरण 8 0

लाभान्वित व्यक्ति 16

🔲 दीवानी मामले

प्रकरण 608

निराकरण 29

अवार्ड राशि 6242326

लाभान्वित व्यक्ति 68

🔲 भरण पौषण, एम.जे.सी अन्य

प्रकरण 885

निराकरण 96

अवार्ड राशि 483588

लाभान्वित व्यक्ति 208

🔲 विद्युत

प्रकरण 494

निराकरण 83

अवार्ड राशि 1611176

लाभान्वित व्यक्ति 123

🔲 श्रम

प्रकरण 18

निराकरण 2

अवार्ड राशि 788000

लाभान्वित व्यक्ति 4

एक नजर राजीनामा प्रकरणों पर

कुल प्रकरण 5183

कुल निराकरण 442

कुल अवार्ड राशि 82481834

कुल लाभान्वित व्यक्ति 974

प्रीलिटिगेशन प्रकरण

  भारत संचार निगम लिमिटेड के 579/- प्रकरणों में से 25 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा 109719 रुपए की राशि जमा हुई।

🔲 समस्त बैंकों एवं फायनेंस कं. के 12480 में से 116 प्रकरणों में 6560173 रुपए की राशि जमा हुई तथा 147 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

🔲 विद्युत विभाग (एमपीईबी) द्वारा1780 प्रकरणों में से 195 का निराकरण कर समझौता राशि 2621821 रुपए की राशि जमा करवाई गई। 204 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

🔲 नगर पालिक परिषद रतलाम के कार्यालय स्थित कांउटर पर
जलकर के 173 प्रकरणों का निराकरण हुआ 12,50,000/- राशि जमा हुई तथा 173 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

🔲 संपत्ति कर के 360 प्रकरणों का निराकरण हुआ 3604672/- राशि जमा हुई तथा 360 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

🔲 नेशनल लोक अदालत में थानों में लंबित मोटर व्हीकल के प्रकरणों में 25 प्रकरणों का निराकरण कर 25500/- की शमन शुल्क जमा किया गया।