पुलिस प्रशासन सतर्क : औद्योगिक निवेश क्षेत्र के संबंध मे 22 अगस्त के संभावित प्रदर्शन के मद्देनजर कानून व्यवस्था रहेगी चाक-चौबंद
⚫ सामग्री पोस्ट की जाने पर सख्त कार्रवाई
⚫ जिले में धारा 144 लागू
⚫ कलेक्टर द्वारा अधिकारियों की बैठक में दिए दिशा निर्देश
हरमुद्दा
रतलाम, 19 अगस्त। जिले के औद्योगिक निवेश क्षेत्र इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर सोशल मीडिया की सूचना अनुसार 22 अगस्त को संभावित प्रदर्शन के दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था चाक-चौबंद रखी जाएगी। इस संबंध में एक बैठक के पुलिस कंट्रोल रूम पर आयोजित की गई जहां कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा विभिन्न अधिकारियों को निर्देशित कर उनकी भूमिका निर्धारित की गई। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी अपर कलेक्टर एम एल आर्य रतलाम, सैलाना एसडीएम तहसीलदार तथा अन्य संबंधित अधिकारी बैठक में मौजूद रहे।
बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सभी अधिकारी ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र के ग्रामीणों को औद्योगिक निवेश क्षेत्र के बारे में समुचित जानकारी प्रदान करें ग्रामीणों को बताएं कि औद्योगिक निवेश क्षेत्र के लिए किसी की भी निजी भूमि नहीं ली जा रही है औद्योगिक क्षेत्र के मध्य में भी जो निजी भूमि आ रही है वह भी नहीं ली जाएगी निवेश क्षेत्र के लिए ली जा रही भूमि बंजर है जिस पर औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी तो उनके द्वारा वृक्षारोपण भी किया जा कर पर्यावरण को संतुलित किया जाएगा चारागाह की भूमिया भी सुरक्षित रहेंगी।
केवल शासकीय भूमि ही ली जा रही वन भूमि नहीं
केवल शासकीय भूमि का उपयोग किया जा रहा है वन भूमि भी नहीं ली जा रही है अधिकारियों को निर्देशित किया कि धैर्य के साथ आदिवासी ग्रामीण जनों को जानकारी प्रदान करें भ्रांतियों को दूर किया जाए जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लेवे लोगों को पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र का भी उदाहरण बताएं जिसका लाभ धार जिले के आदिवासी भाई उठा रहे हैं। कलेक्टर ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है किसी भी तरह के भ्रामक प्रचार अथवा गलत सामग्री पोस्ट की जाने पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की गई है।
बहकावे में नहीं आने का आह्वान
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री सूर्यवंशी तथा पुलिस अधीक्षक से तिवारी द्वारा शुक्रवार दोपहर में रामपुरिया तथा जलवानिया ग्रामों का भ्रमण किया जाकर ग्रामीणों को औद्योगिक निवेश क्षेत्र के फायदे के बारे में जानकारी दी गई थी साथ ही अधिकारियों द्वारा तमाम भ्रांतियों को भी दूर किया जाकर बहकावे में नहीं आने की अपील की गई थी कलेक्टर एसपी की आदिवासी ग्रामीणों से सार्थक चर्चा में आदिवासी जनों द्वारा इस तथ्य को अंगीकार किया गया कि वे वास्तविक स्थिति से अभी तक अवगत नहीं थे परंतु अब अधिकारियों ने वास्तविकता से अवगत कराया है इससे उनके मन मस्तिष्क में व्याप्त भ्रांतियां दूर हो गई है किसी भी आंदोलन को लेकर उनकी कोई रूपरेखा नहीं है किसी भी प्रकार का आयोजन के संबंध में अनुमति भी नहीं ली गई है जबकि जिले में धारा 144 लागू है। बैठक में कलेक्टर द्वारा नगर निगम लोक निर्माण विभाग स्वास्थ्य विभाग राजस्व अधिकारियों की भूमिका निर्धारित करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी ने भी अधिकारियों को उनके दायित्वों से अवगत कराया
