कलेक्टर का सख्त रुख : जो ठेकेदार कार्य नहीं कर रहे उनके विरुद्ध  करवाएं एफआईआर, ठेकेदारों से मिलीभगत नहीं रखे अधिकारी, निगमायुक्त रहे बैठक से अनुपस्थित, फोन पर लगाई फटकार, शोकॉज नोटिस जारी

⚫ सभी निर्माण विभागों के कार्यों की होगी रैंडम जांच

⚫ हाउसिंग बोर्ड के कार्य की धीमी गति, राजकुमार पर हुए नाराज, सुधार के लिए चेताया

⚫ प्रधानमंत्री सड़क योजना के कार्य समय सीमा में पूर्ण नहीं, कार्यपालन यंत्री सक्सेना को शोकॉज नोटिस

हरमुद्दा
रतलाम 19 जुलाई। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी का बुधवार को सख्त रूप नजर आया। आज तो लापरवाह अधिकारियों की शामत आ गई। बैठक में अनुपस्थित रहने पर नगर निगम आयुक्त ए पी सिंह गहरवार को कलेक्टर ने मोबाइल पर फटकार लगाई और शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कार्य में ढिलाई पर हाउसिंग बोर्ड के कार्यपालन यंत्री पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए चेतावनी दी। जो ठेकेदार काम में देरी कर रहे हैं, उनके विरोध एफआईआर कराएं। यदि अधिकारी एक्शन नहीं लेंगे तो कलेक्टर द्वारा अधिकारियों के विरुद्ध एक्शन की जाएगी। अधिकारी ठेकेदार से मिलीभगत नहीं रखें। जिले के सभी निर्माण विभागों के कार्यों की रैंडम जांच की जाएगी।

यह थे मौजूद

इस बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जमुना भिड़े, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री अनुराग सिंह, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के कार्यपालन यंत्री राजेश धनोतिया, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री पी.के. खरत, सहायक यंत्री पीआईयू प्रशांत जोशी, एमपीआरडीसी के सहायक प्रबंधक अतुल मुले तथा अन्य विभागों के कार्यपालन यंत्री एवं सहायक यंत्री, ऋषभ रोतेला उपस्थित थे।

38 सड़कों का निर्माण प्रगति पर

बैठक में बताया गया कि लोक निर्माण विभाग की 38 सड़कों का निर्माण प्रगति पर है। वर्तमान में विभाग के पास कुल 47 सड़कें स्वीकृत हैं। 7 सड़कों के टेंडर अभी प्रक्रिया में हैं। दो सड़कों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। भविष्य के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग के सातरूंडा-बिरमावल-मुंदड़ी मार्ग तथा जावरा-कालूखेड़-ढोढर मार्ग को प्रमुख जिला मार्ग में शासन द्वारा सम्मिलित किया गया है। कार्यपालन यंत्री श्री अनुराग सिंह ने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के नवीनीकरण के 107 किलोमीटर के लक्ष्य के विरुद्ध 88 किलोमीटर सड़कों का काम पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा विशेष मजबूतीकरण के 40 किलोमीटर के लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 40 किलोमीटर मार्ग कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

ठेकेदारों से मिलीभगत नहीं रखे अधिकारी

समीक्षा में कलेक्टर ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि निर्माण कार्य में ठेकेदार से मिलीभगत नहीं रखे, शासन के कामों में जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में जावरा-कालूखेड़- ढोढर मार्ग में बंदोबस्त की त्रुटि को दूर करने, नक्शा दुरुस्ती के निर्देश कलेक्टर ने दिए । एमपीआरडीसी के अधिकारी ने बताया कि नए कार्य विभाग नहीं कर रहा है, पुराने कार्यों की मरम्मत की जा रही है पैच वर्क जारी है। रतलाम बाईपास पर रिनुअल कार्य किया गया है। सातरुंडा से रतलाम के मध्य रोड पर 25 कट बंद किए गए हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि एमपीआरडीसी के अधिकारी पेट्रोल पंप, ढाबे वालों से बगैर किसी मिलीभगत के सभी कट बंद करें। कलेक्टर ने सातरुंडा चौराहे पर ब्लैक स्पॉट को संतुष्टिदायक रूप से रिमूव नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की। बैठक में उपस्थित नहीं रहने पर कलेक्टर द्वारा निगमायुक्त ए.पी. सिंह को दूरभाष पर फटकार लगाते हुए उनके विरुद्ध शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए ।

हाउसिंग बोर्ड के कार्य की धीमी गति पर राजकुमार पर हुए सख्त नाराज, सुधार के लिए चेताया

हाउसिंग बोर्ड के निर्माण कार्यो की भी समीक्षा की गई। कार्यो की धीमी गति पर कार्यपालन यंत्री राजकुमार के विरुद्ध सख्त असंतोष व्यक्त करते हुए उनको कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए चेताया गया। हाउसिंग बोर्ड के 2 कार्य तीन वर्ष में भी पूरे नहीं पाए जाने पर कलेक्टर सख्त नाराज हुए । आगामी अगस्त माह में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए । कलेक्टर ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों द्वारा तय समय सीमा में निर्माण कार्य पूरे नहीं कराए जाकर शासन की छवि खराब की जा रही है। इन कार्यों में पशु चिकित्सा विभाग का पशु चिकित्सालय भवन निर्माण भी सम्मिलित है। हाउसिंग बोर्ड के कार्यों में री-डेंसिफिकेशन योजना के तहत ऑफिसर कॉलोनी शासकीय आवासों का निर्माण कार्य में भी गति अत्यंत धीमी पाई गई।

प्रधानमंत्री सड़क योजना के कार्य समय सीमा में पूर्ण नहीं

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की समीक्षा में कार्य समय सीमा में पूर्ण नहीं पाए जाने पर कार्यपालन यंत्री अनुपम सक्सेना को शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही इस विभाग के कार्यों की फाइलें एवं बिल भी जांच हेतु कलेक्ट्रेट भिजवाने के निर्देश दिए गए। किसी प्रकार पीआईयू के कार्यों में भी अनियमितता पाए जाने पर कार्यपालन यंत्री श्री सचिन हरित को शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की भी समीक्षा की गई। इस विभाग के अंतर्गत 83 उपस्वास्थ्य केंद्रों के भवनों का निर्माण जारी है।