तीन वर्षों में आठ उप स्वास्थ्य केंद्रों की मिली स्वीकृति, चिकित्सकों की कमी का मुद्दा उठाया जावरा विधायक ने
हरमुद्दा
जावरा, 22 जुलाई। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्वीकृति दी गई है, लेकिन भवन व स्टॉफ पूर्ति नहीं होने से मरीजों को कठिनाई हो रही है ।बीते 3 वर्षों में नए स्वीकृत उप स्वास्थ्य केंद्रों में लगभग 30348 मरीज उपचार के लिए पहुंचे हैं।
उक्त आशय की स्वीकारोक्ति प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने जावरा विधायक डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय के जावरा विधानसभा क्षेत्र में तीन वर्ष पूर्व स्वीकृत नवीन उप स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाली को लेकर किए सवाल पर जानकारी में बताया।
जानकारी में बताया गया कि जावरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2016 में आठ स्थानों पर नवीन उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसमें जावरा नगर का उप स्वास्थ्य केंद्र पुराना अस्पताल भवन में संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा जावरा विकासखंड में झालवा, बहादुरपुर, मोरिया, बिनोली तथा पिपलौदा विकासखंड में उम्मेदपुरा, चिपिया व सुजापुर में प्रारम्भ किया जाना था। ग्रामीण क्षेत्र के इन उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवन नहीं होने से किराए के भवन में संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा समीप के स्वास्थ्य केंद्रों के स्टॉफ द्वारा इन केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। जानकारी में बताया गया कि जावरा नगरीय सहित नवीन उप स्वास्थ्य केंद्रों के लिए विभाग द्वारा 10 लाख 14 हजार रुपए का बजट स्वीकृत किया था। इन स्वास्थ्य केन्द्रों पर बीते 3 वर्षो में 30 हजार 348 मरीज उपचार के लिए पहुँचे। साथ ही 1094 गर्भवती माताओं का पंजीयन व 906 महिलाओं व बच्चों का टीकाकरण किया गया।
सैकड़ों पद है खाली
विधायक डॉ. पांडेय के एक अन्य प्रश्न पर स्वास्थ्य मंत्री श्री सिलावट ने बताया कि जावरा विधानसभा क्षेत्र में सिविल हॉस्पिटल जावरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपलौदा सहित 6 स्थानों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 261 चिकित्सक व अन्य कर्मचारियों के पदों के विरुद्ध मात्र 134 पदों पर अधिकारी कर्मचारी पदस्थ है। सिविल हास्पिटल जावरा में 146 पदों में से 70 ही कार्यरत है।स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बीते 3 वर्षो में तीन चिकित्सक व एक स्टॉफ नर्स के अनुपस्थित होने पर नोटिस दिया जाकर कार्यवाही की जा रही है।
धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार
विधायक डॉ. पांडेय द्वारा किए गए एक अन्य प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बताया कि बीते वर्षो में जावरा व पिपलौदा विकासखंड अंतर्गत 7 स्थानों पर धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार व मरम्मत के कार्य के लिए 12 लाख 24 हजार रु की राशि स्वीकृत की गई। जिसमें से एक कार्य अप्रारंभ व एक अपूर्ण है,शेष कार्य पूर्ण हो गए है।
सामान्य वर्ग सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण
विधायक डॉ. पांडेय ने केंद्र सरकार द्वारा संविधान संशोधन कर सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण को प्रदेश में लागू करने के संबंध में किए प्रश्न पर सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के केंद्र सरकार के संविधान संशोधन को म.प्र.में भी लागू किया गया है।राज्य सरकार के अनुच्छेद 341 व 342 के तहत अधिसूचित सामान्य वर्ग को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश व शासकीय नोकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यह नियम इस वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया पर लागू होगा।
