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एक और घोटाला : 5 लाख करोड़ की 70 हजार किलो हेरोइन गायब..?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय से जवाब मांगा

एनसीआरबी की रिपोर्ट व गृह मंत्रालय के आंकड़ों में अनियमितताएं

वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश

अगली सुनवाई 9 सितंबर

हरमुद्दा
दिल्ली, 2 मई। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले कुछ वर्षों में सरकार के जब्ती रिकॉर्ड से करीब 5 लाख करोड़ मूल्य की 70 हजार किलो से अधिक हेरोइन गायब होने पर गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है।

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस याचिका पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया जिसमें आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2018 और 2020 के बीच सरकार के जब्ती रिकॉर्ड से लगभग ₹5 लाख करोड़ मूल्य की 70 हजार किलोग्राम से अधिक हेरोइन गायब हो गई है।

रिकॉर्ड से हो गई गया 70000 किलो हेरोइन

बीआर अरविंदाक्षन की याचिका पर अदालत सुनवाई कर रही है, जिसमें इस मुद्दे की जांच के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वर्ष 2018 व 2020 के दौरान हेरोइन की जब्ती के बारे में एनसीआरबी की रिपोर्ट व गृह मंत्रालय के आंकड़ों में अनियमितताएं हैं। याचिका में कहा गया है कि 2018 और 2020 के बीच कुल मिलाकर 70,772.544 किलोग्राम हेरोइन जब्ती रिकॉर्ड से गायब हो गई। याचिका में कहा गया है कि गायब दवाओं का अनुमानित मूल्य लगभग ₹5 लाख करोड़ है।

अगली सुनवाई 9 सितंबर को

जस्टिस प्रसाद ने वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी।

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