पत्रकारों की पीड़ा : पूर्व मुख्यमंत्री ने अनेक मांगे की थी स्वीकार, मगर सिद्धांत: लागू नहीं
⚫ मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम एडीएम को दिया ज्ञापन
⚫ सहकारी नौकरियों में पत्रकारों के बच्चों को भी दिया जाए आरक्षण
⚫ राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के कार्ड को दें मान्यता
हरमुद्दा
रतलाम, 2 मई। मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के आव्हान पर प्रदेश अध्यक्ष शलभ भदौरियाके निर्देश पर प्रदेश के साथ ही यहाँ भी पत्रकारों की 21 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम एडी एम आर.एस. मंडलोई को प्रदेश के पूर्व मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष शरद जोशी की उपस्थिति में जिलाध्यक्ष भेरुलाल टाक, संभागीय उपाध्यक्ष राजेश जैन सहित सदस्यों ने ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करने, पत्रकार भवन भोपाल की भूमि संघ को वापस करने, शासकीय कमेटियां श्रम विभाग के सहयोग से बने जिससे पंजीकृत मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के सदस्यों का समावेश हो सके, संभाग व जिला स्तर पर श्रमजीवी पत्रकार प्रकोष्ठ बनाया जाए, श्रमजीवी पत्रकारों को आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ दिया जाए, प्रदेश में श्रमजीवी पत्रकार कल्याण आयोग का गठन हो, विज्ञापन की समान नीति बनाई जाए। लघु एवं मध्यम समाचार पत्र, पत्रिकाओं को भी समान रुप से विज्ञापन दिये जाए, तहसील स्तर पर सूचना सहायक नियुक्त किए जाएं, राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के कार्ड को मान्यता दी जाए।
श्रद्धा निधि मिले जीवन पर्यंत
समाचार पत्रों तथा पत्रकारों को जी.एस.टी. व अन्य करों से मुक्त रखा जाए, लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों की विज्ञापन नीति पर पुनः विचार हो, कतिपय पत्रकार संगठनों द्वारा अधिमान्य शब्द के किए जा रहे दुरुपयोग को रोका जाए, श्रद्धानिधि जीवन पर्यंत मिले, शासकीय आवास स्थायी रूप से आवंटित हो, पत्रकारों के चिकित्सा कार्ड बनाए जाए, अधिमान्यता समितियां गठित हो, पत्रकारों को कम ब्याज पर ऋण मिले, सहकारी नौकरियों में पत्रकारों के बच्चों को भी आरक्षण दिया जाये। तहसील एवं जिला मुख्यालयों में पत्रकार भवन के लिए भूखंड आवंटित किए जाए।
समिति में संघ के प्रतिनिधि शामिल नहीं
वरिष्ठ नेता शरद जोशी ने बताया कि अन्तरराष्ट्रीय मजदूर दिवस पर आज 1 मई को प्रदेश की सभी जिला ईकाईयों द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिए गए, जिनमें उपरोक्त 21 सूत्रीय मांगों का समावेश किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंहजी ने पत्रकारों की अनेक मांगें स्वीकार की है लेकिन कई मांगे सिद्धांतः लागू नहीं की गई है इनमें पत्रकार सुरक्षा कानून भी है, कानून के क्रियान्वयन के लिये समिति गठित की गई है जिसमें हमारे संघ के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया है जबकि यह संगठन विगत् कई वर्षों से पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग कर रहा है ताकि पत्रकार निर्भिक होकर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकें।
यह थे मौजूद
ज्ञापन देते समय संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी गोविंद उपाध्याय, सचिव दिनेश दवे, आरिफ कुरैशी, गोवर्धन चौहान, निलेश बाफना, किशोर जोशी, हेमन्त भट्ट, मुबारिक शैरानी, राकेश पोरवाल, उत्तम शर्मा सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।
