कर्मचारी हलचल : पेंशनरों को प्रताड़ित एवं उपेक्षित करने की नीति है राज्य सरकार की
⚫ चुनाव के बाद पेंशनर समाज देगा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन
⚫ पेंशनर समाज की बैठक में लिया गया निर्णय
⚫ ऐसी कैसी डबल इंजन सरकार
हरमुद्दा
रतलाम, 7 मई। अभी तक राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी 24 से 4 प्रतिशत डीए और महंगाई राहत स्वीकृत नहीं किया। राज्य सरकार की पेंशनरों को प्रताड़ित एवं उपेक्षित करने की नीति से आक्रोश है।
मप्र पेंशनर समाज रतलाम की मासिक बैठक गुजराती समाज उमाविद्यालय परिसर में उपाध्यक्ष सुरेन्द्र छाजेड़ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने सवाल उठाया कि यह कैसी डबल इंजन सरकार है। जब प्रमुख केन्द्र सरकार बनाम मुख्य इंजन ने पेंशनरों के पक्ष में घोषणा की है तो राज्य सरकार याने दूसरे इंजन ने पेंशनरों को राहत पहुँचाने वाली घोषणा क्यों नहीं की है?
ज्ञापन देकर करेगा महंगाई राहत की मांग
इस मुद्दे को लेकर पेंशनर समाज चुनाव के एक सप्ताह बाद मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का एक ज्ञापन देकर 4 प्रतिशत महंगाई राहत स्वीकृत करने की मांग करेगा।
बैठक में सचिव बहादुरसिंह की पहल पर सभी सदस्यों ने 13 मई के दिन चुनाव में स्वयं और सभी परिजन-मित्रों से मतदान कराने का संकल्प लिया।
बटवल और सैनी को दी जन्मदिन की शुभकामना
बैठक में इस माह में जन्मदिन वाले सदस्य एसएम बटवाल, बालचंद सैनी का मौखिक माला से स्वागत-सम्मान करते हुए दीर्घायु जीवन की शुभकामनाएं दी गई। बैठक में जून माह की मासिक बैठक माह के दूसरे रविवार 9 जून को रखना तय किया गया।
यह थे मौजूद
बैठक में बहादुर सिंह, एच.सी. झांझरी, एनके मंडवारिया, एमएल सेठिया, केके राजावत, पुरुषोत्तम शर्मा, बीएल बटवाल, एम एम बटवाल, आरएल जैन, सुभाष पुरोहित, बालचंद सैनी, एमएल वसुनिया आदि उपस्थित थे।
