सुप्रीम कोर्ट का आदेश : मंदसौर गोलीकांड पर सरकार को नोटिस, चार सप्ताह में दे जवाब
⚫ पूर्व विधायक पारस सकलेचा की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
⚫ मंदसौर में पार्श्वनाथ चौपाटी पर आंदोलनरत किसानों पर पुलिस ने चलाई थी गोली
⚫ पांच किसानों की हुई थी मौत
हरमुद्दा
भोपाल/रतलाम, 24 मार्च। मंदसौर गोली कांड की जांच के लिए बने जैन आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखे जाने की मांग को लेकर पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संदीप दास व न्यायाधीश विक्रम मेहता की युगलपीठ ने इस सिलसिले में मध्य प्रदेश शासन को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया है।
उल्लेखनीय है कि 6 जून को 2017 को पिपलिया मंडी, मंदसौर में पार्श्वनाथ चौपाटी पर आंदोलनरत किसानों पर पुलिस द्वारा गोली चलाने से 5 किसानों की मृत्यु हो गई थी।
जैन आयोग का गठन किए जाने पर पिटीशन खारिज
गोलीकांड की घटना की सीबीआई जांच तथा जिम्मेदार अधिकारियों पर प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर पारस सकलेचा ने पिटीशन क्रमांक 5861/2017 दिनांक 15/9/2017 माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में दाखिल की। माननीय न्यायाधीश पीके जायसवाल तथा न्यायाधीश विरेन्द्र सिंह ने शासन द्वारा जैन आयोग का गठन किए जाने पर पिटीशन को खारिज कर दिया। गोलीकांड की जांच के लिए 12 जून 2017 को शासन ने जैन आयोग का गठन किया । जैन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 13 जून 2018 को राज्य शासन को पेश कर दी ।
4 साल के बाद भी विधानसभा के पटल पर नहीं राखी जैन आयोग की रिपोर्ट
जैन आयोग की रिपोर्ट को 4 साल बाद भी विधानसभा के पटल पर नहीं रखे जाने पर पारस सकलेचा ने माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में पिटीशन क्रमांक 10626/2022 दिनांक 3/5/2022 को पेश कर माननीय उच्च न्यायालय से प्रार्थना की कि शासन को आदेश करें कि वह जैन आयोग की रिपोर्ट पर कार्यवाही कर उसे विधानसभा के पटल पर रखें। श्री सकलेचा ने माननीय न्यायालय से कहा कि जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3(4) के तहत जांच आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के 6 माह के अंदर उस पर कार्रवाई कर विधानसभा के पटल पर रखना शासन का दायित्व है।
कोई आधार नहीं रिपोर्ट रखने का
माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में माननीय न्यायाधीश विवेक रूसिया तथा माननीय न्यायाधीश बिनोद कुमार द्विवेदी ने 14/10/2024 को पारस सकलेचा की पिटीशन को खारिज करते हुए कहा कि घटना को 6-7 वर्ष हो जाने पर उसकी रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने का कोई आधार नजर नहीं आ रहा है।
चार सप्ताह में जवाब देने का आदेश
माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पारस सकलेचा ने 8 जनवरी 2025 को माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की । वरिष्ठ अभिभाषक विवेक तंखा तथा सर्वम रीतम खरे के तर्क सुनने के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्य शासन को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। इस संबंध में चार सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया है।
