अपनी मनमानी करने पर उपसंचालक उद्यानिकी को मिलेगा कारण बताओ सूचना पत्र

🔲 समयसीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश

हरमुद्दा
शाजापुर, 09 मार्च। समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने, विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति नहीं करने तथा बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने के कारण कलेक्टर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा उपसंचालक उद्यानिकी को कारण बताओ सूचना पत्र दिया जाएगा।
समयसीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर डॉ. रावत ने उक्त निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि उद्यानिकी विभाग के उपसंचालक अवकाश स्वीकृत कराए बगैर बिना सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित रहते है एवं उनके द्वारा विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति समय पर नहीं की जा रही है।

खाद्य निरीक्षक करें कम से कम 15 नमूने एकत्र

समयसीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में खाद्य पदार्थों के नमूने लेने के कार्य की भी समीक्षा की गई। सीएमएचओ डॉ. प्रकाश फुलम्ब्रीकर को निर्देशित किया गया कि खाद्य एवं औषधी प्रशासन के निरीक्षकों से प्रतिमाह कम से कम 15 नमूने संग्रह कराएं।

बायोगैस निर्माण में लक्ष्य पूर्ति नहीं होने पर नाराज हुए कलेक्टर

कृषि विभाग के कार्य की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने बायोगैस निर्माण में लक्ष्य के अनुरूप पूर्ति नहीं करने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण जारी करने के लिए कहा। इसी तरह पंजीयन विभाग को भी कलेक्टर ने वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। खाद्यान्न पात्रता पर्ची के सत्यापन के कार्य में पीछे रहने वाले नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायतों को एक हफ्ते में लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों से कहा कि कृषि कार्य हेतु आवंटित भूमि का कब्जा आवंटितों को प्रदान करने की कार्रवाई करें। आरसीएमएस प्रकरणों के निराकरण में प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहने पर कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को बधाई दी। कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए कि अविवादित नामान्तरण बंटवारा के शतप्रतिशत प्रकरण 31 मार्च के पूर्व निराकृत करें। रबी विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर गेंहूँ खरीदी के कार्य की तैयारी की भी कलेक्टर ने समीक्षा की। उन्होंने खरीदी केन्द्रवार अधिकारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए।

बालिकाओं के लिए शौचालयों की करें व्यवस्था

स्वास्थ्य एवं महिला व बाल विकास विभाग के अधिकारियों को कलेक्टर ने निर्देशित किया कि गर्भवती माताओं का शतप्रतिशत पंजीयन एवं एएनसी (प्रसव पूर्व जांच) कराएं। साथ ही उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं।

चिटफंड कंपनियों को निवेश स्वीकार करने का अधिकार नहीं

चिटफंड कंपनियों द्वारा लोगों के साथ की जा रही धोखाधड़ी के संबंध में कलेक्टर ने लीड बैंक अधिकारी राजेश श्रीधर देशपाण्डे को निर्देश दिए कि ऐसी कंपनियों द्वारा अब भी यदि निवेश स्वीकार किया जा रहा हो तो तत्काल कार्रवाई प्रस्तावित करें। चिटफंड कंपनियों को निवेश स्वीकार करने का अधिकार नहीं है।

यह थे मौजूद

इस अवसर पर अपर कलेक्टर मंजुषा विक्रात राय, सीईओ जिला पंचायत शिवानी वर्मा, संयुक्त कलेक्टर वीपी सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।