प्रदेश के कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता
प्रदेश के कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता
🔲 वित्त विभाग ने निरस्त कर दिया पूर्व का आदेश
🔲 कर्मचारियों में आक्रोश, आंदोलन की चेतावनी
हरमुद्दा
भोपाल/ रतलाम, 3 अप्रैल। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों को पूर्व में घोषित 1 अप्रैल से देय महंगाई भत्ते के आदेश को निरस्त कर दिया गया है, जबकि प्रदेश के कर्मचारी केंद्र से 9% महंगाई भत्ता कम प्राप्त कर रहे हैं। सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों में आक्रोश है। इसे लेकर शीघ्र ही आंदोलन करने को तैयार हैं।
मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के संरक्षक दीपक सुराना ने हरमुद्दा को बताया कि शासन की यदि कोई आर्थिक मजबूरी भी रही हो, तो प्रदेश के मुखिया को पहले कर्मचारियों को विश्वास में लिया जाना चाहिए था।पिछली सरकार द्वारा जारी किए गए महंगाई भत्ते के आदेश को निरस्त करना राजनैतिक द्वेषता को दर्शा रहा है। जबकि कर्मचारी सिर्फ शासन के ही अंग होते हैं। वर्तमान समय में प्रदेश के समस्त कर्मचारी विश्वव्यापी त्रासदी को लेकर शासन आदेशों का पालन करते हुए अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।
केंद्र के समान 9% महंगाई भत्ता देने की मांग
मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के संरक्षक सुराना , जिला अध्यक्ष शरद शुक्ला, मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष दीपक छपरी, राजपत्रित अधिकारी संघ के आरएन केरावत, अजाक्स के वासुदेव मईड़ा, इंजीनियर एसोसिएशन की प्रतिमा सोनटक्के ,वन कर्मचारी संघ के कमल सिंह देवड़ा, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के सुशील शुक्ला, पटवारी संघ के ध्रुव कुमार निनामा, राजस्व निरीक्षक संघ के दुबेन्द्र गोयल, आईटीआई संघ के जे वाजपेई, अभिजीत दुबे आदि ने शासन के इस आदेश को निरस्त कर केंद्र के समान 9% महंगाई भत्ता देने के आदेश शीघ्र जारी करें, अन्यथा प्रदेश के समस्त कर्मचारी संघ एकजुट होकर कर्मचारी विरोधी आदेश के खिलाफ आंदोलनात्मक रुख अपनाने को बाध्य होंगे।
