मुद्दे की बात : शिक्षा विभाग के विकास खंड शिक्षा अधिकारी के अधिकारों पर जिला शिक्षा अधिकारी का अतिक्रमण
🔲 विभिन्न संगठनों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
🔲 पारदर्शिता पर प्रश्न चिह्न
हरमुद्दा
रतलाम, 22 सितंबर। शिक्षा विभाग के विकास खंड शिक्षा अधिकारी को शासन द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अतिक्रमण को लेकर विभिन्न संगठनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आर्थिक प्रकरणों को स्वीकृत करने का अधिकार रतलाम जिले के बीईओ को लौटाने की मांग की।
मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, लघु वेतन कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन, आजाद अध्यापक संघ एवं अध्यापक , संविदा शिक्षक महासंघ के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर से मांग क कि रतलाम जिले में आलोट, जावरा, पिपलोदा, रतलाम विकासखंड के कर्मचारियों का वेतन आहरण विकास खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा किया जाता है ऐसे में उनके तमाम आर्थिक प्रकरण स्वीकृत और आहरण करने का अधिकार भी विकास खंड शिक्षा अधिकारी को होता है। किंतु जिला शिक्षा अधिकारी केसी शर्मा द्वारा नियम विरुद्ध निर्देश जारी कर जीपीएफ के समस्त प्रकरण अपने कार्यालय में बुलाया जाते हैं। उनके द्वारा जीपीएफ स्वीकृति के नियमों की पूर्ति के पश्चात भी नियम विरुद्ध आपत्तियां लगाकर शिक्षक एवं लिपिकों के जीपीएफ प्रकरण को लंबित रखा जा रहा है, जो पारदर्शिता पर प्रश्न चिह्न अंकित करता है।
बीईओ को लौटाए जाएं अधिकार
प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मांग की है कि प्रदेश में शिक्षा विभाग के बीईओ को आहरण संवितरण अधिकार है। जिले में भी जीपीएफ आदि आर्थिक प्रकरणों को स्वीकृत करने का अधिकार रतलाम जिले के बीईओ को लौटाए जाएं। इसके अतिरिक्त लघु वेतन कर्मचारी संघ ने भी चतुर्थ श्रेणी की विभिन्न मांगों को लेकर के कलेक्टर को ज्ञापन दिया।
यह थे मौजूद
प्रतिनिधिमंडल में दीपक सुराणा, शरद शुक्ला, दीपक छपरी, राजेंद्र त्रिवेदी, संजय जैन, सुनील वर्मा, विजय सिंह सोलंकी, शांतिलाल चौहान, शंभू लाल शर्मा, कमलेश बाई, उदय राम परमार आदि शामिल थे।
