जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने किए जीपीएफ प्रकरण मंजूर
हरमुद्दा
रतलाम, 20 मई। शिक्षा विभाग में विगत 2 माह से दर्जनो कर्मचारियों के जीपीएफ प्रकरण लंबित थे। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अनावश्यक रूप से आपत्ति ली जा रही थी। इस संबंध में जिला प्रशासन को जानकारी दी। कर्मचारी हित के मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने हस्तक्षेप किया और जिला शिक्षा अधिकारी को जीपीएफ प्रकरण स्वीकृत करने के निर्देश दिए।
मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ संरक्षक दीपक सुराणा एवं जिला अध्यक्ष शरद शुक्ला ने बताया कि जीपीएफ कर्मचारियों का अपना निजी संचय खाता होता है, जिसमें वह वेतन से प्रतिमाह धनराशि जमा करता है और जब भी कोई पारिवारिक दायित्वों, स्वास्थ या अन्य आकस्मिकता के लिए इसका उपयोग करता हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी ने नहीं दिया समुचित ध्यान
जिला शिक्षा अधिकारी ने नहीं दिया समुचित ध्यान
जिला शिक्षा अधिकारी से चर्चा करने पर भी प्रकरणों पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया और अनावश्यक आपत्ति ली जा रही थी। इस पर मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जिला प्रशासन से दूरभाष पर चर्चा की और अवगत कराया कि जीपीएफ प्रकरणों में अनावश्यक आपत्ति लेकर लंबित रखा जाना न्यायोचित नहीं है।
समस्या के निराकरण के दिए निर्देश
जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई कर जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए।इसके बाद जीपीएफ के सभी प्रकरण स्वीकृत कर दिए है।।कर्मचारियों की समस्या का समाधान होने पर संघ संरक्षक श्री सुराणा एवं जिला अध्यक्ष शुक्ला ने जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया।
