रतलाम के मॉडल को पूरे प्रदेश अपनाया : अवैध कॉलोनी को वैध करने का फैसला ऐतिहासिक : पूर्व महापौर
🔲 कॉलोनियों में विकास कार्य भी हो गए थे ठप
🔲 मुख्यमंत्री श्री चौहान व विधायक श्री काश्यप को धन्यवाद ज्ञापित
हरमुद्दा
रतलाम, 8 जुलाई। मध्यप्रदेश सरकार ने अवैध कॉलोनी को नियमित करने संबंधी अध्यादेश लाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। इससे प्रदेश में सभी अवैध कॉलोनियों को वैध किया जा सकेगा। कॉलोनियां वैध होने पर इनमें निवासरत लाखों परिवार लाभान्वित होंगे। भाजपा सरकार द्वारा वैधकरण का यह फैसला ऐतिहासिक है।
पूर्व महापौर शैलेन्द्र डागा ने बताया कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने की शुरुआत रतलाम से ही हुई थी। भाजपा के पूर्व शासन काल में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने सैकड़ों कॉलोनियों के वैधकरण की शुरुआत की थी, लेकिन कांग्रेस शासन काल के दौरान इस प्रक्रिया पर रोक लग गई थी। इससे अवैध कॉलोनियों में निवासरत परिवारों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। कॉलोनियों में विकास कार्य भी ठप हो गए थे।
घोषणा से क्रियान्वयन का रास्ता साफ
श्री डागा ने बताया कि भाजपा ने प्रदेश में पुन: सरकार बनाने के बाद अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की थी। प्रदेश मंत्री परिषद् की बैठक में इसके प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद उक्त घोषणा से क्रियान्वयन का रास्ता साफ हो गया है।
प्रदेश के साथ अपनाया अन्य राज्यों ने भी
पूर्व महापौर श्री डागा ने कॉलोनियों के वैधकरण के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान एवं शहर विधायक चेतन्य काश्यप को धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने बताया कि उनके महापौर कार्यकाल में ही अवैध कॉलोनियों के वैधकरण की शुरुआत हुई थी। विधायक श्री काश्यप इसे विस्तारित कराया था, जिससे रतलाम के मॉडल को पूरे प्रदेश और बाद में अन्य राज्यों द्वारा भी अपनाया गया था।
