रीडेंसीफिकेशन योजना लेगी मूर्त रूप : शहर में बनेगा ऑडिटोरियम, नवीन जिला जेल बनेगी बिबड़ोद में
रीडेंसीफिकेशन के तहत शहर में करेंगे 119 करोड रुपए के नवीन निर्माण
जिला समिति द्वारा प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन अनुमोदित
हरमुद्दा
रतलाम 13 नवंबर। शहर में जहां अत्याधुनिक ऑडिटोरियम बनेगा वहीं जिला जेल का नवीन भवन बिबड़ोद में तैयार होगा। रीडेंसीफिकेशन के तहत 119 करोड रुपए के नवीन निर्माण शहर में होंगे। शहर के विकास को गति मिलेगी एवं व्यापार व्यवसाय ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, समृद्धि बढ़ेगी।
रीडेंसीफिकेशन योजना के तहत जिला समिति की बैठक कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कलेक्टर कक्ष में आयोजित उक्त बैठक में रतलाम सहित जावरा तथा सैलाना मै रीडेंसीफिकेशन के तहत किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन अनुमोदित किए गए। रतलाम शहर में 119 करोड रुपए के नवीन कार्य रीडेंसीफिकेशन योजना के तहत किए जाना है। अनुमोदित कई सारे कार्यों से विधायक चैतन्य काश्यप की मंशानुसार होंगे।
डीपीआर पश्चात शुरू होंगे कार्य
बैठक में जिन प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदनों का अनुमोदन किया गया है वे सैद्धांतिक सहमति के लिए शासन को भेजे जा रहे हैं। इसके पश्चात डीपीआर बनेगी, निविदा पश्चात कार्य प्रारंभ होंगे। मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल मॉनिटरिंग एजेंसी रहेगा। प्रस्ताव के अनुसार सागोद रोड बिबड़ोद में नवीन जेल बनाई जाएगी। बताया गया कि वर्तमान जेल परिसर की 1.7038 हेक्टेयर भूमि वाणिज्य उपयोग में ली जाएगी। सागोद रोड बिबड़ोद में 30.40 हेक्टेयर भूमि का उपयोग करते हुए 6276 लाख रुपए लागत से नवीन जेल के मुख्य भवन, जेल विभाग के 76 आवासगृहों तथा परिसर के चारों और कंक्रीट की बाउंड्रीवाल बनेगी। एक और प्रस्ताव में रतलाम शहर के लिए 1425 लाख रुपए लागत से 1000 दर्शक क्षमता वाले ऑडिटोरियम निर्माण की प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया। ऑडिटोरियम कामर्स कालेज के पीछे बनाया जाएगा। नागरिक विश्रांति गृह से शहर सराय तिराहे तक 325 लाख रुपए की लागत से सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण प्रस्ताव भी अनुमोदित किया गया।
नवीन जेल निर्माण के संदर्भ में बताया गया कि वर्तमान जेल भवन जीर्ण-शीर्ण स्थिति में संचालित है। जेल गतिविधियों के लिए पर्याप्त नहीं हैं। भूमि शहर के सघन आवासीय एवं वाणिज्य क्षेत्र में आती है। इसके अलावा सैलाना रोड पर सर्वे नंबर 278 में से 0.30 हेक्टेयर भूमि का उपयोग वाणिज्य रूप में किया जाना है। शहर में राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए शासकीय आवासगृहों का निर्माण भी किया जाएगा जिनकी लागत 2356 लाख रुपए होगी। इनमें 10 ई-टाइप, 48 एफ टाइप तथा 48 जी टाइप क्वार्टर होंगे।
बैठक में सैलाना के विश्रामगृह की 0. 87 हेक्टेयर भूमि तथा परियोजना कार्यालय सैलाना की 0.50 हेक्टेयर भूमि का वाणिज्यिक उपयोग करने, सैलाना में अन्य स्थान पर 1968 लाख रुपए की लागत से नवीन विश्रामगृह, नवीन तहसील, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, प्रशासकीय संकुल तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए आवासगृहों के निर्माण प्रस्ताव भी अनुमोदित किए गए।
बैठक में जिले की जावरा उप जेल परिसर के भवनों के जीर्ण शीर्ण होने, जेल गतिविधियों के लिए अपर्याप्त होने, सघन आवासीय एवं वाणिज्य क्षेत्र में आ जाने से रीड़ेंसीफिकेशन की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए उप जेल की भूमि वाणिज्य उपयोग में लेने तथा नवीन जेल परिसर ग्राम भूतेड़ा में 5.50 हेक्टेयर मे निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। संपूर्ण जेल परिसर तथा शासकीय आवासों के निर्माण पर लगभग 22 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इसके अलावा जावरा में 300 दर्शक क्षमता वाले आडिटोरियम निर्माण के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया है जो 6 करोड रुपए में बनेगा।
बैठक में यह थे मौजूद
बैठक में पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, निगमायुक्त सोमनाथ झारिया, कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूडी अनुरागसिंह, हाउसिंग बोर्ड के उज्जैन उपायुक्त प्रबोध पराते, इंदौर उपायुक्त वाइ.के. दोहरे, हाउसिंग बोर्ड कार्यपालन यंत्री निर्मल गुप्ता, सहायक यंत्री वी.एस. सिसोदिया, नगर एवं ग्राम निवेश के उपसंचालक सी.एल. वर्मा आदि उपस्थित थे।
