मध्य प्रदेश बजट वर्ष 22-23 : 2,79, 237 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत, सीधे तौर पर आम लोगों के लिए बजट में राहत की कोई बात नहीं
बजट में सरकार ने कई नई योजनाओं के बारे में की घोषणा
हरमुद्दा
भोपाल, 9 मार्च। बुधवार को विधानसभा में मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने साल 2022-23 के लिए 2,79,237 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है। बजट में सरकार ने कई नई योजनाओं के बारे में घोषणा की है। सीधे तौर पर आम लोगों के लिए बजट में राहत की कोई बात नहीं है। वहीं, सरकार ने इस बार कोई नया कर भी नहीं लगाया है। इस साल एमपी में सरकार ने तीन हजार किलोमीटर सड़क निर्माण का फैसला किया है। इसमें 1250 किलोमीटर का नवीनीकरण कार्य भी शामिल है। साथ ही 88 नए पुल का निर्माण भी सम्मिलित है। इसके साथ ही इस बार पूंजीगत व्यय के बजट अनुमान को 21 फीसदी बढ़ाकर 48,800 करोड़ कर दिया गया है।
किस योजना के लिए कितनी राशि
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 3200 करोड़ रुपये
अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 4592 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री कृषक उपार्जन सहायता योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ रुपये
कृषि पंपों और थ्रेशरों और एक बत्ती कनेक्शन के लिए 2096 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री संबल योजना के लिए 600 करोड़ रुपये
अटल गृह ज्योति योजना के लिए 3300 करोड़ रुपये
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 3600 करोड़ रुपये
जिला, सिविल अस्पताल और औषधालय के लिए 1180 करोड़
स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना के लिए 1033 करोड़ रुपये
कृषि क्षेत्र के सहकारिता विभाग को 1960 करोड़ रुपये
उर्जा विभाग को 16,506 करोड़ रुपये
अनुसूचित जनजाति अंतर्गत 26,941 करोड़ रुपये
अनुसूचित जाति (सब स्कीम) 19,020 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री आवास योजना 10 हजार करोड़ रुपये
सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना के लिए 10,345 करोड़ रुपये
माध्यमिक शालाओं के लिए 6,212 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 2,930 करोड़ रुपये का प्रावधान
समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत 3908 करोड़ रुपये का प्रावधान
15 वें वित्त आयोग के अनुसार विद्युत क्षेत्र में अपेक्षित सुधार करने सहायता हेतु 5850 करोड़ रुपये का प्रावधान
सड़कों के निर्माण के लिए बजट
इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 4 हजार 584 किलोमीटर सड़कें और 180 पुलों के निर्माण का लक्ष्य है। वहीं, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 2022-23 में 1 हजार 200 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही केंद्रीय सहायता योजना के अंतर्गत पूंजीगत कार्यों के लिए प्रदेश को इस वर्ष 1 हजार 167 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है। नगरीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और संधारण हेतु 608 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
जल जीवन मिशन के लिए बजट
वहीं, जल जीवन मिशन के लिए वर्ष 2022-23 में केन्द्रांश 3 हजार 150 करोड़ और राज्यांश 3 हजार 150 करोड़, कुल 6 हजार 300 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इस जरिए गांवों में हर घर नल से जल पहुंचाने की कोशिश है। एमपी के बुरहानपुर जिले में नल से पानी गांवों में पहुंच रहा है।
सरकारी भवनों का निर्माण
इसके साथ ही बजट में शासकीय भवनों के निर्माण की गति बढ़ाने के लिए एक नवीन कंपनी मध्यप्रदेश बिल्डिंग डेवपलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है।
नए एक्सप्रेस वे को लेकर बजट
अटल प्रगति पथ का कार्य प्रांरभ हो गया है। मां नर्मदा के उद्गम स्थल से प्रांरभ होकर अंतिम छोर तक नर्मदा प्रगति पथ का निर्माण भी किया जाएगा।
उर्जा के क्षेत्र में बजट
ऊर्जा क्षेत्र के लिए वर्ष 2021-22 का बजट अनुमान 17 हजार 908 करोड़ का है, जिसे 30 प्रतिशत बढ़ाकर वर्ष 2022-23 के लिए 23 हजार 255 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही सरकार ने बिजली पर 25 हजार करोड़ रुपये सब्सिडी देने की घोषणा की है।
सिंचाई के क्षेत्र में
नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत लगभग 20 लाख 50 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की 37 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से सिंचाई क्षमता को वर्ष 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाना लक्षित है। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत लगभग 23 लाख 21 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की 27 वृहद्, 46 मध्यम और 288 लघु सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।
केन-बेतवा लिंक परियोजना
केन-बेतवा लिंक परियोजना से मध्यप्रदेश को 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई होगी। 41 लाख आबादी हेतु पेयजल और 103 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्राप्त होगा।
स्कूल शिक्षा विभाग
स्कूल शिक्षा विभाग के लिए वर्ष 2021-22 का बजट अनुमान 25 हजार 953 करोड़ है, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2022-23 के लिए 27 हजार 792 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। सीएम राइज योजना के तहत प्रथम चरण में 360 स्कूल प्रारंभ किए जाने का लक्ष्य है। इसके साथ ही प्रतिभाशाली बच्चों को सही मार्गदर्शन एवं मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराने, अकादमिक और अन्य कौशलों के विकास के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान और स्वाबलंबी बनाने के लिए प्रखर योजना प्रस्तावित है।
स्वास्थ्य विभाग को
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वर्ष 2021-22 का बजट अनुमान 11 हजार 384 करोड़ का था, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2022-23 के लिये 13 हजार 642 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
उर्जा क्षेत्र में सुधार
वहीं, उर्जा क्षेत्र के विस्तार और सुधार के लिए ताप विद्युत गृह का निर्माण, पारेषण लाइनों का विस्तार, उच्च दाब उपकेंद्रों का निर्माण, उप-पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, वितरण लाइनों का विस्तार, वितरण ट्रांसफॉर्मरों के मीटरीकरण और उनके फेल होने की दर को कम करने और वितरण ट्रांसफॉर्मर लगाए जाने की योजनाओं के लिए आठ हजार 418 करोड़ के निवेश का कार्यक्रम है।
बच्चों के लिए अलग बजट
राज्य सरकार की नीतियों/कार्यक्रमों के निर्माण एवं क्रियान्वयन के समय बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से शासन के विभिन्न कार्यक्रमों / योजनाओं के अंतर्गत बच्चों के लिए प्रावधानों को दर्शाया गया है।
नवकरणीय उर्जा पर है जोर
प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 5 हजार 100 मेगावाट तक पहुंच गई है। इसमें पवन ऊर्जा का 2 हजार 444 मेगावाट, सौर ऊर्जा का 2 हजार 432 मेगावाट, बायोमास का 119 मेगावाट एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं का 99 मेगावॉट का योगदान है। सागर जिले में लगभग 1 हजार 500 मेगावॉट क्षमता की सौर पार्क,ओंकारेश्वर जलाशय में 600 मेगाव़ॉट की क्षमता की फ्लोटिंग सौर परियोजना, छतरपुर में 1 हजार 500 मेगाव़ॉट सौर परियोजना स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलित है।
हाईब्रिड परियोजना
प्रदेश में 750 मेगावॉट क्षमता की पवन एवं सोलर हाईब्रिड परियोजना की स्थापना की जा रही है। वैश्विक पर्यटन स्थल सांची को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।
कृषि उत्पादों के लिए
वहीं, प्रदेश के कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। चिन्नोर धान को जीआई टैग मिल गया है। शरबती गेहूं, पिपरिया तुअर, काली मूंछ चावल, जीरा शंकर चावल को जीआई टैग दिलाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए योजनाबद्ध तरीके से लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को लक्षित कर कार्य किया जा रहा है।
आदिवासियों के लिए
इसके साथ ही अनूसूचित जनजाति कल्याण के लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं में वर्ष 2022-23 के लिए 26 हजार 941 करोड़ का प्रावधान है। वर्ष 2022-23 में 15 जनजाति कन्या महाविद्यालयीन छात्रावासों को नवीन भवनों में संचालित किया जाना प्रस्तावित हैं।
रोजगार के लिए
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विभाग के अंतर्गत 17 क्लस्टर विकसित किये जा रहे हैं, जिससे रोजगार के लगभग 41 हजार नये अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही भारत सरकार की तरफ से विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड, उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी।
बेटियों के लिए
प्रदेश में 41 लाख से भी अधिक लाड़ली लक्ष्मियां हैं। NHFS-5 सर्वे के अनुसार मध्यप्रदेश में जन्म के समय प्रति हजार बेटों पर बेटियों की संख्या बढ़कर 956 हो गई है। लाडली लक्ष्मी योजना में लगभग 1400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
एमबीबीएस की सीटें बढ़ीं
इसके साथ ही वर्तमान में उपलब्ध 2035 एमबीबीएस सीट को बढ़ाकर 320 कर दिया गया है। नर्सिंग में 50 सीट को बढ़ाकर 250, एमएससी नर्सिंग में 50 को बढ़ाकर 320 और बीएससी नर्सिंग में 390 सीट को बढ़ाकर 810 की जाएंगी।
खेल के लिए
आगामी वर्ष में खेलो इण्डिया यूथ गेम का प्रदेश में आयोजन प्रस्तावित है। आयोजन में लगभग 12 हजार खिलाड़ियों की प्रतिभागिता का अनुमान है। इसके साथ ही शासकीय महाविद्यालयों में वर्चुअल शिक्षण व्यवस्था की नवीन योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए बजट में 12 करोड़ 47 लाख का प्रावधान है।
