कलेक्टर को शिकायत : जिम्मेदारों की भू-माफियाओं से सांठ-गांठ, शिक्षा विभाग की भूमि पर कब्जा, करवा रहे अवैध निर्माण
⚫ मुद्दा शिक्षा विभाग के सूरजपौर विद्यालय की शासकीय भूमि का
⚫ करीब दो दर्जन लोगों ने किए शिकायत पत्र पर हस्ताक्षर
⚫ परिसर में लगते थे आधा दर्जन स्कूल
⚫ एक के बाद एक करवा दिए स्कूल बंद और करने लगे कब्जा
हरमुद्दा
रतलाम, 22 सितंबर। राजवाड़ा परिसर में सूरजपोल स्कूल की जमीन पर शिक्षा विभाग की जमीन पर जिम्मेदार अधिकारियों से भू माफियाओं की सांठ-गांठ के चलते कब्जा किया जा रहा है। कब्जे के तहत अवैध निर्माण भी हो रहा है। जनहित के मुद्दे को लेकर इस आशय की शिकायत कलेक्टर को करते हुए करीब दो दर्जन लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं और ध्यान देने की मांग की है। इसके साथ ही शिकायत की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के आधा दर्जन जिम्मेदार अधिकारियों को भेजी है।
जनहित के लिए उठाए गए मुद्दे के शिकायती पत्र में मुख्य रूप से मंथन मुसले सहित दिनेश गहलोत, राजेश शर्मा, महेश शर्मा, नरेंद्र श्रेष्ठ, हिम्मत सिंह सोलंकी, उमाकांत उपाध्याय, नवीन शर्मा, आई एस राठौड़, कैलाश जोशी, संजय मुसले, मनीष, हरिश मेहता, शेर मोहम्मद शाह, गोपाल शर्मा, रविंद्र सिंह, देवेंद्र, रईस मोहम्मद खान, आसिफ खान सहित करीब दो दर्जन लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें क्रमबद्ध रूप से जानकारी दी गई है।
6 में से चार विद्यालय करवा दिए बंद
⚫ सूरजपौर विद्यालय जिसमे कि छः विद्यालय लगते थे और उक्त विद्यालय में हजारों निर्धन व अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे अध्ययनरत थे, आज वहाँ जिला शिक्षा विभाग रतलाम द्वारा साजिशन चार विद्यालय बंद कर दिए गए है।
पहले लगाई गई है रोक
⚫ पूर्व में रतलाम के कुछ सामाजिक व्यक्तियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में याचिका क्रमांक 969 में /11 अप्रेल 1991 को पारित आदेश में विद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार के निर्माण परिवर्तन व अतिक्रमण के साथ ही किसी भी प्रकार के हस्तान्तरण पर रोक लगा दी गई है।
की गई थी मांग
⚫ कार्यालय कलेक्टर (नजूल) द्वारा 23 अगस्त 2004 द्वारा उपरोक्त खसरा नं. 634 में से 7313.57 वर्गमीटर भूमि शिक्षा विभाग, रतलाम द्वारा सूरजपौर विद्यालय के लिए पत्र क्र. / भवन/99/301/ 02 जून 1999 द्वारा मांग की गई थी।
कर दी थी शिक्षा विभाग को हस्तांतरित भूमि
⚫ जिला योजना समिति रतालम की बैठक 01 अक्टूबर 2003 द्वारा सर्वसहमति से उपरोक्त भूमि शिक्षा विभाग रतलाम को हस्तान्तरित कर दी गई थी, जिसका खाली कब्जा शिक्षा विभाग रतलाम द्वारा ले लिया गया था। परंतु जिला शिक्षा विभाग द्वारा लापरवाही कर व भू-माफिया एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ सह संबंधित होकर सांठगांठ की गई, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों स्क्वेयर फीट भूमि पर फर्जी पंजीयन दस्तावेज दिखाकर अवैध पक्के निर्माण कर लिए गए है व कुछ कब्जेदारों द्वारा भ्रमित करने के लिए न्यायालय में वाद भी लगा रखे है।
कब्जाधारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग
⚫ विद्यालय की भूमि का सीमांकन कर किए गए अवैध कब्जे को एवं निर्माण को हटाये जाने का आदेश प्रदान कर दोषी अधिकारियों एंव कब्जाधारियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। शहर की जनता की ओर से अनुरोध है कि इतने बड़े भू-भाग पर स्थापित शिक्षा के मंदिर को बचाया जाए।
इन्हें भेजी है प्रतिलिपि
⚫ प्रधानमंत्री, भारत सरकार दिल्ली।
⚫ मुख्यमंत्री, म.प्र. शासन, भोपाल।
⚫ मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, भोपाल।
⚫ राजस्व सचिव, म.प्र. शासन, भोपाल।
⚫शिक्षा सचिव, म.प्र. शासन, भोपाल।
⚫ आयुक्त, संभाग उज्जैन (म.प्र.)
