खुशहाल मध्यप्रदेश की ओर बढ़ते कदम

खुशहाल मध्यप्रदेश की ओर बढ़ते कदम

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पी.सी.शर्मा जनसंपर्क मंत्री,

मध्यप्रदेश शासन

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यह खुशहाल और हरा-भरा नया मध्य प्रदेश है, जो लोक-कल्याण का संकल्प लिए नई ऊँचाइयाँ छू रहा है। यहाँ किसान खुशहाल होकर आगे बढ़ रहे है। ग्रामीण इलाकों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। बहनें और बेटियाँ सुरक्षित होकर उन्नति के नए आयाम स्थापित कर रही है। नौनिहालों की आँखों में स्वर्णिम सपने हैं। समाज में सुख-शांति और सद्भावना है। युवाओं के लिए रोजगार की असंख्य संभावनाएँ जगी हैं। कौशल विकास के पुख्ता और सहज इंतजाम होने से समाज का हर तबका लाभान्वित हो रहा है। जल, जंगल और जमीन के असल रक्षक आदिवासी समाज में प्रसन्नता और विश्वास बढ़ा है और उनकी उम्मीदें आसमान पर है।

दलित और वंचित वर्ग आत्म-विश्वास से भरा हुआ है। पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़कर 27 प्रतिशत होने से समाज के एक बड़े तबके में विकास के साथ कदम-ताल का विश्वास बढ़ा है। अल्पसंख्यक समुदाय भयमुक्त होकर विकास का हमराह बना हुआ है।

डेढ़ दशक में हतोत्साहित हुए युवा

पिछले 15 सालों के कुशासन ने युवाओं को हतोत्साहित किया था लेकिन कमलनाथ सरकार ने युवाओं के कल्याण की बेहतरीन परिकल्पना से नई संभावनाएँ जगाई हैं। युवाओं के लिए रोजगार के नए और बेहतर अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योग नीति मेँ संशोधन कर राज्य मेँ लगने वाले उद्योगों मेँ स्थानीय युवाओं को 70 प्रतिशत रोजगार देना अनिवार्य कर दिया है। खिलाड़ियों को उच्च स्तर की सुविधाएँ देने को सरकार प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता मेँ भाग लेने वाले और जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि कई गुना बढ़ा दी गई है। शिक्षा संस्थानों का कायाकल्प करके आधुनिक संसाधन बढ़ाएँ जा रहे हैं जिससे हमारे नौनिहाल बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अर्जित कर सके।

हुई स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त

स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया गया है। ग्रामीण इलाकों तक आसानी से बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ जन-मानस को मिल सके, इसके लिए लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में तत्परता से कार्य किए जा रहे हैं। पंचायतों को मजबूत किया गया है और शासन की योजनाओं का लाभ गाँव-गाँव तक पहुँचे यह सुनिश्चित किया गया है। वहीं नगरीय विकास को बेहतर और नियोजित स्वरूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना योजना से नगरीय विकास को गति मिली है। बिजली की दरों को सस्ता करने से आम आदमी को बहुत राहत मिली है। पर्यटन की दृष्टि से देश-विदेश मेँ राज्य की नई पहचान बनी है। परिवहन की व्यवस्थाएँ बेहतर हुई हैं। कर्मचारी कल्याण हो या सामाजिक न्याय, लोगों का विश्वास बढ़ा है।

आमजन की तरह साधु-संतों की भी चिंता

हमारी आस्था, धर्म, जन-जागरण और प्रेरणा के प्रतीक साधु-संतों की भी इस प्रदेश में वैसी ही चिंता की जा रही है, जैसी अन्य जन-समुदाय की। आध्यात्म विभाग ने संत समागम के माध्यम से साधु-संतों का सम्मान करके और उनकी समस्याओं पर व्यापक विमर्श कर यह साफ संदेश दिया गया है कि प्रदेश की कमलनाथ सरकार की लोक कल्याणकारी नीति से कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहे। राज्य में धर्मस्व, धार्मिक न्यास और आनंद विभाग को मिलाकर अध्यात्म विभाग का गठन इसीलिए किया गया जिससे आस्था और विश्वास के साथ हमारा धर्म निरपेक्ष ढाँचा और मजबूत बने। धार्मिक स्थानों का समुचित और चहुँमुखी विकास कर धर्मावलम्बियों को सुलभ और बेहतर सुविधाएँ मिल सके, इस दिशा मेँ तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में शासन संधारित मंदिरों के पुजारियों के मानदेय में तीन गुना वृद्धि की गई है। इसके साथ ही कई धार्मिक स्थलों को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करके वहाँ आधुनिक और उच्च स्तर की सुविधाओं का भी विकास किया जा रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर व्यापक रोजगार बढ़ने की संभावनाएँ बढ़ी है। विमानन के क्षेत्र में शासकीय हवाई पट्टियों को पायलट प्रशिक्षण, उड्डयन गतिविधियों एयर स्पोर्ट्स, हेलीकॉप्टर अकादमी के लिए सुलभ बनाया गया है।

प्रमुख धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ प्रदेश की जनता को खूब मिल रहा है और प्रदेश के कोने-कोने से धर्मावलम्बी विभिन्न तीर्थ-स्थानों पर जाकर दर्शन लाभ ले रहे है। धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण राम वनगमन पथ की प्रस्तावित योजना रचनात्मक होकर राज्य के कई इलाकों में विकास के द्वार खोल रही है। राम वनगमन पथ के प्रस्तावित मार्ग में सतना, पन्ना, कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर जिले आते हैं। इन स्थानों के प्रमुख धर्म-स्थलों का जीर्णोद्धार, संरक्षण और विकास किया जाएगा। नदियो, झरनों और वनों का संरक्षण कर उन्हें प्रदूषण मुक्त रखने के साथ ही समुचित जन सुविधाएँ सुलभ करवाकर पर्यटन के लिए भी विकसित किया जाएगा।

पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की तैयारी

लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है। हमारे पत्रकार कृत-संकल्पित होकर लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और कमलनाथ सरकार पत्रकारों की सुरक्षा और उनकी बेहतरी के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की तैयारी है। महिला पत्रकारों को प्रोत्साहन और सुरक्षा देने के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन,पत्रकारिता सम्मान, दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा योजना,पत्रकार आवास ऋण योजना जैसे कई अन्य प्रभावकारी कदम उठाये गए है। विधि और विधायी के कार्य समय पर सम्पन्न हो इसके लिये भी व्यवस्था को बेहतर करने के कदम उठाये गए हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किए जाने को लेकर सरकार तैयार है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के 4 अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना, वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन और व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की भर्ती सुनिश्चित करने जैसे कार्यों का फायदा निश्चित ही जन-समुदाय को मिलेगा।

राजधानी में साइंस सिटी का विकास

विज्ञान और प्रौद्योगिकी से देश और समाज का तेजी से विकास हो, इसके प्रयास पूर्व प्रधानमन्त्री स्व. राजीव गांधी ने लगभग 35 साल पहले ही प्रारम्भ कर दिए थे। कमलनाथ सरकार इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। भोपाल में साईंस सिटी का विकास, उज्जैन और जबलपुर में उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र की स्थापना, समस्त सेवाओं को ऑन लाईन करने जैसे कई प्रभावशाली कदम उसी दिशा में सकारात्मक प्रयास है। विकास से दूर मध्यप्रदेश के विकास के लिए व्यापक और सकारात्मक सोच की आवश्यकता को देखते हुए कमलनाथ सरकार ने संकल्पित होकर प्रतिबद्धता से उसे पूरा करने का प्रयास किया है। पिछली सरकार ने किसानों के खिलाफ जो अन्याय पूर्ण और हिंसात्मक व्यवहार किया था, उससे अन्नदाता भयभीत और बदहाल थे। कमलनाथ सरकार ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना से किसानों को व्यापक राहत दी। इसे साथ ही कृषि और किसान कल्याण के लिए व्यापक योजनाओं की शुरुआत की। मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना से आकस्मिक और अप्रत्याशित दुर्घटनाओं से निबट पाने के प्रति किसानों में विश्वास जागा है। जाहिर है कमलनाथ सरकार जब से आई है,मध्य प्रदेश मेँ खुशहाली आई है। बेहतर और खुशहाल मध्यप्रदेश बने, इसलिए हम संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। लोक कल्याण ही हमारा ध्येय है।

लेखक मध्यप्रदेश के जनसम्पर्क, विधि-विधायी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अध्यात्म विमानन मंत्री है