पात्र परिवारों के सत्यापन का काम नहीं करने वालों के विरूद्ध करें कार्रवाई : कलेक्टर

🔲 समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक संपन्न

हरमुद्दा
शाजापुर, 10 फरवरी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्र परिवारों के सत्यापन के काम में लापरवाही बरतने वालों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव भेजें।
यह निर्देश कलेक्टर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक के दौरान जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, नगरीय निकायों के सीएमओ और तहसीलदारों को दिए।
कलेक्टर डॉ. रावत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पात्र परिवारों के सत्यापन के कार्य की प्रगति अपेक्षा से कम होने के कारण नाराजगी व्यक्त करते हुए उक्त निर्देश दिए।

उनके विरुद्ध होगी कार्रवाई

उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि जिन कर्मचारियों के कारण प्रगति हासिल नहीं हुई है, उनके विरूद्ध कार्रवाई प्रस्तावित करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों की डाटा फीडिंग के कार्य की भी समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए कि लापरवाही करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

अनुमति लेकर जाएं अधिकारी कर्मचारी कोर्ट प्रकरण में

बैठक में कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करने हुए कहा कि प्रायः अधिकारीगण सोमवार के दिन कोर्ट प्रकरण का संदेश डालकर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी कोर्ट प्रकरण में जाने के पूर्व अनुमति प्राप्त करें। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के तहत प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों के निराकरण के लिए विशेष प्रयास करें। जिन विभागों की शिकायतेंं सर्वाधिक हैं वे विशेष रूप से ध्यान दें।

की नाराजगी व्यक्त

कृषि विभाग की शिकायतों के संबंध में कलेक्टर ने कहा कि समय पर शिकायतों के निराकरण नहीं करने के कारण खण्ड स्तरीय एस.ए.डी.ओ. एवं आर.ए.ई.ओ. के वेतन का आहरण नहीं करें। समाधान एक दिवस कार्यक्रम के तहत लोकसेवा केन्द्र गुलाना के लिए नियुक्त बाल विकास परियोजना अधिकारी पंकज दवे द्वारा विगत 03 फरवरी को एक भी प्रकरण निराकृत नहीं करने, इसी तरह गुलाना के ही प्रभारी संजीव चौरसिया द्वारा 71 प्रतिशत प्रकरण निराकृत करने एवं लोक सेवा केन्द्र कालापीपल के प्रभारी अधिकारी राजेन्द्र मालवीय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा 99 प्रतिशत प्रकरण हल करने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि समाधान एक दिवस योजना के तहत संबंधित नोडल अधिकारी को शतप्रतिशत प्रकरण निराकृत करना चाहिए। जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत जनपद पंचायत कालापीपल के सीईओ द्वारा किसान की राशि गलत खाते में जमा करने पर कलेक्टर ने कहा कि संबंधित किसान के खाते में तत्काल राशि ट्रांसफर कराएं, इसकी जवाबदारी जनपद पंचायत सीईओ की है। कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को निर्देश दिए कि किसानों को वितरित की जाने वाली राशि सही खातों में जमा हो यह सुनिश्चित करें। इस मौके पर आरसीएमएस में दर्ज प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा भी कलेक्टर ने की।

यह थे मौजूद

इस अवसर पर अपर कलेक्टर मंजुषा विक्रांत राय, अनुविभागीय अधिकारी यूएस मरावी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।