तोल शुरू नहीं होने से सूख रही है अफीम की फसल, शीघ्र करें खरीदी कांग्रेस नेता गुर्जर ने की मांग
🔲 डेढ माह से किसान अफीम तोल का कर रहे है इंतजार
🔲 कांग्रेस नेता उमरावसिंह गुर्जर ने की मांग,
पंचायत स्तर पर जाकर नारकोटिक्स विभाग लॉक डाउन का पालन कर खरीदें किसानों से अफीम
हरमुद्दा
नीमच, 15 अप्रैल। नीमच और मंदसौर जिले में फरवरी माह में ही अफीम के डोडों से लुनाई-चिरनी का काम पूर्ण हो चुका है। करीब डेढ माह से अफीम किसानों के घरों में पडी हुई है। अफीम पड़ी-पड़ी सूख रही है। स्थिति तो यह हो गई है कि करीब दो-दो किलो अफीम सूखने से कम हो गई है। अफीम तोल शुरू नहीं होने से क्षेत्र के सांसद और केंद्र सरकार के साथ-साथ नारकोटिक्स विभाग की निष्क्रियता सामने आई है। क्षेत्र के करीब 37 हजार काश्तकार परेशान हो रहे है।
कांग्रेस नेता उमरावसिंह गुर्जर ने अंचल में शीघ्र ही अफीम तौल शुरू किए जाने की मांग की है। श्री गुर्जर ने बताया कि हर वर्ष फरवरी माह में ही किसान अफीम को नारकोटिक्स विभाग को सौंप देते थे, लेकिन लॉक डाउन के कारण किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड रहा है। अफीम की रखवाली करते-करते डेढ माह हो गए है।
पंचायत स्तर पर खरीदना है अभी आसान
लॉक डाउन का पालन करते हुए अफीम आसानी से खरीद सकती है। पंचायत स्तर पर खरीदी केंद्र बनाकर अफीम खरीदी जा सकती है, किन्तु अभी तक खरीदी की योजना नहीं बनाई है।
वजन कम होने पर किसान नहीं होंगे जिम्मेदार
अफीम सूख रही है। वजन घट रहा है। अफीम कम पड़ रही है तो इसका जिम्मेदार किसान नहीं होगा, नारकोटिक्स विभाग ही जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि किसानों की क्या गलती है। काश्तकारों को अफीम की औसत में छूट दी जाना भी जरूरी है। सूखने की वजह से अफीम का वजन कम हुआ है, इसका जिम्मेदार किसानों को नहीं माना जाए। नारकोटिक्स विभाग इसकी भरपाई करें।
सांसद की निष्क्रियता से किसान परेशान
श्री गुर्जर ने कहा कि प्रदेश सरकार समर्थन मूल्य में गेहूं की खरीदी शुरू कर सकती है तो ऐसे में केंद्र सरकार अफीम की खरीदी क्यों नहीं शुरू करती। क्षेत्र के सांसद की निष्क्रियता का परिणाम किसान भुगत रहे है। एक तो किसानों की अफीम का सूखने से वजन दिनोदिन कम होता जा रहा है वहीं अफीम की सुरक्षा करने के लिए किसानों को दिनरात पहरा देना पड रहा है। अगर शीघ्र ही अफीम तोल शुरू नहीं किया गया तो किसानों को मजबूरन सडकों पर उतरना होगा। इसकी जिम्मेदारी क्षेत्र के सांसद और केंद्र सरकार की रहेगी।
