कलेक्टर हुए नाराज : नहीं चलेगा ढीला ढाला रवैया, कार्य में लाएं कसावट, जावरा तहसीलदार को शोकाज नोटिस
अगस्त में 3 करोड़ रुपए राजस्व वसूली का लक्ष्य
राजस्व अधिकारियों की हुई बैठक
हरमुद्दा
रतलाम, 01 अगस्त। कार्यशैली में कसावट के साथ राजस्व वसूली में तेजी लाएं। कई राजस्व अधिकारियों द्वारा काम में ढिलाई बरतने पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने नाराजगी व्यक्त की गई। जावरा तहसीलदार का प्रभार संभाले नायब तहसीलदार आनंद जायसवाल को शोकाज नोटिस जारी करने के लिए निर्देश दिए गए। उल्लेखनीय की जावरा तहसील दार सेवानिवृत्त हो गए हैं और उनकी जगह पर कोई नियुक्ति नहीं हुई है। वैसे जायसवाल ढोढर और बड़ावदा के नायब तहसीलदार हैं।
कलेक्टर राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रहे थे।
तहसीलदार को दिया राजस्व वसूली का लक्ष्य
बैठक में कलेक्टर द्वारा नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के 3 माह से ज्यादा लंबित प्रकरण शत-प्रतिशत निराकरण करने के निर्देश दिए। वसूली समीक्षा के दौरान रतलाम ग्रामीण तहसीलदार को 15 लाख रुपए अगस्त माह में वसूली का लक्ष्य दिया गया। पिपलोदा तहसीलदार को 5 लाख रुपए तथा बाजना तहसीलदार को 10 लाख रूपए वसूली का लक्ष्य दिया गया। अगस्त माह में 3 करोड रुपए वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
नहीं चलेगा ढीला ढाला रवैया
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि राजस्व अधिकारी अपनी कार्यशैली में कसावट लाएं, ढीलाढीला रवैया नहीं चलेगा। आमजन का सिस्टम में विश्वास बने। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा की गई। भू-आवंटन ऑनलाइन करने के निर्देश दिए गए। धारणाधिकार में प्रकरण दर्ज करने के लक्ष्य दिए गए। डायवर्शन की एंट्री खसरे में करने के लिए समय सीमा तय की गई।
15 अगस्त तक करें कार्य पूर्ण
रतलाम शहर एवं जावरा तहसीलदारों को 20 अगस्त तथा शेष तहसीलदारों को 15 अगस्त तक कार्य समाप्ति के निर्देश दिए गए। स्वामित्व योजना की समीक्षा की गई। जो पटवारी काम नहीं करते हैं उन्हें नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा स्वामित्व योजना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में सम्मिलित है, इसके लिए दिन-रात कार्य करके लक्ष्य पूरा किया जाए।
जन सहयोग से करें मंदिरों का जीर्णोद्धार
कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को 5-5 मंदिरों को चिन्हित कर जनसहयोग से जीर्णोद्धार कराने के निर्देश दिए। अगली बैठक में सूचीबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। कोरोना टीकाकरण की समीक्षा की गई। ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए गए। किसी भी कैंप में 400 से कम टीकाकरण नहीं हो सुनिश्चित करने को कहा गया।
