करोड़ों की भूमि : जिनिंग फैक्ट्री संचालन के लिए दी गई भूमि का दुरुपयोग, प्रशासन ने की शासकीय घोषित

 आमजन की सुविधा के लिए बनेगा अब बस स्टैंड !

हरमुद्दा
रतलाम, 17 फरवरी। जिनिंग फैक्ट्री संचालन के लिए दी गई 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि शासकीय शर्तों का उल्लंघन करने पर पुनः सरकार ने अपने कब्जे में ले ली। वर्तमान में इस भूमि का मूल्य करोडों रुपए में आकर गया है। ऐसी संभावना है कि शासकीय घोषित की गई भूमि पर अब आमजन के हित में बस स्टैंड निर्माण के लिए किया जा सकेगा।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के आलोट की 10.22 हेक्टेयर भूमि को शासकीय घोषित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा जिले के आलोट में करोड़ों रुपए मूल्य की भूमि शासकीय घोषित की गई है। जिसका उपयोग संभवत आलोट में  कलेक्टर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में भूमि को शर्तों के उल्लंघन और उपयोग परिवर्तन पर शासकीय घोषित कर दिया गया है।

बगैर अनुमति भूमि उपयोग का किया परिवर्तन

कलेक्टर द्वारा उक्त भूमि के संबंध में कब्जेदार द्वारा शर्तों के उल्लंघन, बगैर सक्षम अनुमति भूमि उपयोग परिवर्तन करने पर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 182 के तहत भूमि सर्वे नंबर 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 562 को शासकीय घोषित किया गया है।