वेब पोर्टल हरमुद्दा डॉट कॉम में समाचार भेजने के लिए हमें harmudda@gmail.com पर ईमेल करे सीईओ की कार्रवाई : लापरवाही पर पंचायत सचिव निलंबित, सालरापड़ा के सचिव की दो वेतन वृद्धि रोकी, बगैर अनुमति बैठक से अनुपस्थित चार पंचायत के सचिवों का 1 दिन का वेतन काटा -

सीईओ की कार्रवाई : लापरवाही पर पंचायत सचिव निलंबित, सालरापड़ा के सचिव की दो वेतन वृद्धि रोकी, बगैर अनुमति बैठक से अनुपस्थित चार पंचायत के सचिवों का 1 दिन का वेतन काटा

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⚫ जिला पंचायत सीईओ ने की सैलाना में ग्रामीण विकास की समीक्षा

हरमुद्दा
रतलाम 06 दिसम्बर। जिम्मेदारी का निर्वाहन नहीं करने और लापरवाही बरतने पर पंचायत सचिव को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने निलंबित कर दिया। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जमुना भिड़े द्वारा जनपद पंचायत सैलाना में ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा कर रही थी। इस दौरान ग्राम कुआंझागर के पंचायत सचिव चतर सिंह को योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने और लगातार अनुपस्थिति के कारण सीईओ द्वारा निलंबित कर दिया गया। इसी प्रकार साल में एक भी काम पूरा नहीं करने पर ग्राम पंचायत सालरापड़ा के सचिव की दो वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा बगैर अनुमति बैठक से अनुपस्थित ग्राम पंचायत सकरावदा, बोरखेड़ा, रामगढ़ तथा ठीकरिया के पंचायत सचिवों का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए।

समीक्षा बैठक में निर्देश देते हुए सीईओ

अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन आहरित नहीं करने की भी दिए निर्देश

सीईओं ने महात्मा गांधी नरेगा योजना में सभी पंचायतों को पुराने कार्य एक माह के भीतर पूर्ण करने, जॉब कार्ड धारियों को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने, सक्रिय मजदूर नियोजन लक्ष्य के विरुद्ध 10 प्रतिशत से कम पाया जाने पर संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन आहरित नहीं करने के निर्देश दिए गए। सीईओ ने समीक्षा के दौरान विगत 2 वर्षों से अधिक समय से अधूरे पड़े खेत, तालाब कार्यों पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। सभी कार्यों का स्थल निरीक्षण कर कार्यवार रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। ग्राम सभाओं के माध्यम से नवीन कार्य योजना तैयार करने तथा शत-प्रतिशत जॉब कार्ड धारियों की आधार एंट्री करने के निर्देश दिए।

यह भी दिए निर्देश

सीईओ ने पंचायत सचिवों को नियमित रूप से पंचायतों में उपस्थित होने, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने, शिकायतों का त्वरित निराकरण करने, हितग्राही मूलक योजना में पारदर्शिता रखने के निर्देश दिए।

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