शिक्षिका की व्यथा : सेवानिवृत्ति के 2 माह बाद भी न तो फरवरी का वेतन मिला, न ही जारी हुआ पीपीओ

बिजली का मीटर लगाने के लिए अधिकारी मांग रहे 34 हजार

⚫ दुकान पर लगा दी सील और अब चालू करने के लिए मांग रहे रुपए

⚫ हाउसिंग बोर्ड वाले राशि लौटाने में कर रहे आनाकानी

⚫ जिला स्तरीय जनसुनवाई में 46 आवेदनों पर निराकरण के दिए निर्देश

हरमुद्दा
रतलाम 02 मई। मंगलवार को हुई जनसुनवाई में शिक्षिका ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि सेवानिवृत्ति के 2 माह बाद भी न तो फरवरी का वेतन मिला है और ना ही पीपीओ जारी हुआ है। इसके कारण आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला स्तरीय जनसुनवाई में 46 आवेदनों पर निराकरण के निर्देश जारी किए गए।

शिकायत निराकरण के लिए निर्देश देते हुए एसडीएम श्री पांडेय

मधु मईडा ने जनसुनवाई में आवेदन देते हुए बताया कि मैं शिक्षिका के पद अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हुई है। मुझे माह फरवरी का वेतन भुगतान नहीं हुआ है और ना ही पीपीओ जारी किया गया है, पेंशन भी प्राप्त नहीं हो रही है, जिससे पारिवारिक स्थिति काफी चिन्ताजनक हो गई है। वेतन दिलवाने के साथ-साथ पीपीपी जारी करने का कष्ट करें आवेदन संबंधित विभाग को निराकरण के लिए भेजा गया है।

12 हजार की बजाय 34 हजार की मांग कर रहे मीटर लगाने के लिए बिजली अधिकारी

ऊकाला रोड निवासी नसीम ने बताया कि प्रार्थिया द्वारा एक मकान बसंत कॉलोनी में क्रय किया गया है जिस पर विद्युत मीटर लगाया जाना है। विद्युत कंपनी के अधिकारियों से मीटर के संबंध में बात की गई तो उनके द्वारा 34 हजार रुपए से अधिक की राशि की मांग की गई जबकि पड़ोसियों द्वारा 12 हजार रुपए का शुल्क देकर मीटर लगवाया गया है। अधिकारियों से बात करने पर भी मीटर नहीं लगाया जा रहा है। अतः विद्युत मीटर लगवाने की कृपा करें। आवेदन मध्यप्रदेश विद्युत मंडल को निराकरण के लिए भेजा गया है।

दुकान पर लगा दी सील और अब चालू करने के लिए मांग रहे रुपए

मोहम्मद शरीफ ने जनसुनवाई में आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थी की एक दुकान कस्तुरबा नगर पर है जिस पर प्रार्थी विगत 20 वर्षों से व्यवसाय करता रहा है। 1 मई को निगम के स्पाट फाइन वालों ने दुकान पर आकर बिना सूचना दिए दुकान को सील कर दिया तथा उक्त दुकान को पुनः शुरू करने हेतु रुपयों की मांग की जा रही है। प्रार्थी के पास मान्यता प्राप्त फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फूड सेफ्टी सिस्टम का लाइसेंस बना हुआ है। आवेदन निराकरण के लिए नगर निगम को प्रेषित किया गया है।

हाउसिंग बोर्ड वाले राशि लौटाने में कर रहे आनाकानी

मराठों के रहवासी आदिल इकराम बेलूत ने बताया कि प्रार्थी द्वारा स्वर्ण सागर आवासीय योजना अंतर्गत 29 दिसंबर को 32 हजार रुपए की राशि जमा कराई गई थी परंतु लाटरी में नाम नहीं आने के बाद भी मुझे उक्त राशि नहीं लौटाई जा रही है। जब भी हाउसिंग बोर्ड ऑफिस जाता हूं तो कहा जाता है कि कार्रवाई कर दी गई है दो-तीन दिन में पैसा आ जाएगा परंतु आज दिनांक तक मुझे उक्त राशि नहीं मिल पाई है कृपया राशि दिलाने की कृपा की जाए आवेदन निराकरण के लिए हाउसिंग बोर्ड को भेजा गया है।

यह थे जनसुनवाई में मौजूद

जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्टेट सभाकक्ष मे सम्पन्न हूई। इस दौरान 46 आवेदनों पर निराकरण के निर्देश जारी किए गए। एसडीएम संजीव केशव पाण्डेय, डिप्टी कलेक्टर सुनील जायसवाल, संजय शर्मा, तहसीलदार ऋषभ ठाकुर ने जनसुनवाई की।

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