जुर्माना कार्रवाई : लोक सेवा गारंटी के काम समय सीमा से बाहर जिम्मेदार अधिकारियों से होगी जुर्माना वसूली की कार्रवाई
⚫जिले के नगरीय निकाय शिक्षा उपकर की राशि का उपयोग केवल विद्यालयों की बेहतरी के लिए ही करें
⚫ रतलाम नगर निगम के पास है पौने चार करोड़
⚫ जावरा नगर पालिका के पास सवा करोड़ शिक्षा उपकर
⚫ समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश
हरमुद्दा
रतलाम 04 मार्च। लोक सेवा गारंटी के तहत एसडीएम ग्रामीण, सीएमओ सेलाना, तहसीलदार सैलाना तथा तहसीलदार शिवगढ के यहां आवेदन समय सीमा से बाहर हो गए हैं, कलेक्टर द्वारा उक्त अधिकारियों से जुर्माना वसूली के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही जिला आयुष अधिकारी के नदारत होने पर शोकाज नोटिस देने के निर्देश दिए।
यह निर्देश कलेक्टर भास्कर लक्षकार ने सोमवार शाम संपन्न समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए। कलेक्टर ने कहा जिले के समस्त नगरीय निकायों के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि शिक्षा उपकर की राशि का उपयोग अपने नगरीय क्षेत्र में स्थित विद्यालयों की बेहतरी के लिए ही किया जाए, सुनिश्चित करें कि शिक्षा उपकर राशि का उपयोग शिक्षा के अलावा किसी अन्य प्रयोजन में नहीं हों। नगर निगम रतलाम के पास 3 करोड़ 74 लाख रुपए तथा जावरा नगर पालिका के पास लगभग सवा करोड रुपए शिक्षा उपकर राशि है। कलेक्टर द्वारा नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शिक्षा उपकर राशि से विद्यालयों की बेहतरी हेतु कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करें।
जिला आयुष अधिकारी बैठक से नदारद
कलेक्टर द्वारा बैठक में अनुपस्थित जिला आयुष अधिकारी डॉ. राठौर को शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले में किसी भी चिकित्सक का अटैचमेंट बगैर कलेक्टर अनुमोदन के नहीं किया जाए।
तीन दिन में करें वसूली
जिला खनिज विभाग को बकाया 91 लाख रुपए की वसूली समयबद्ध रूप से करने के निर्देश दिए, जिन व्यक्तियों से राशि वसूल की जाना है उनको तीन दिवस का समय दिया जाएगा। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि बगैर सक्षम अनुमोदन के किसी भी अधिकारी, कर्मचारी की जिले में अनुपस्थिति अनाधिकृत मानी जाकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
टेंडर में देरी पर नाराजगी
ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की कार्य योजना अनुसार 135 बोरवेल खनन किए जाना है, इसमें विभाग द्वारा टेंडर स्वीकृत में की जा रही देरी पर असंतोष व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री श्री भूरिया के प्रति सख्त नाराजगी व्यक्त की। बताया गया कि बोरवेल खनन के रेट स्वीकृत नहीं हुए हैं जबकि टेंडर रेट स्वीकृति कार्यपालन यंत्री को ही करना है परंतु उनके द्वारा अब तक यह कार्रवाई नहीं की जा सकी है। जिला उद्योग विभाग के तहत पीएम विश्वकर्मा योजना के प्रकरणों की स्वीकृति, वितरण की भी समीक्षा की गई। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देशित किया गया कि जिला स्तरीय बैंक सलाहकार समन्वय समिति की बैठक शीघ्र आहूत की जाए। जिला आपूर्ति अधिकारी को भी निर्देशित किया कि उनके विभाग से संबंधित बैठकों का आयोजन शीघ्र करें।
