यूजीसी सुधार मुद्दे पर उपजे विवाद के बाद आखिरकार जिला प्रशासन झुका

⚫ करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित 4 दर्जन से अधिक समर्थक रिहा

⚫ अब 15 दिसंबर से उज्जैन से भोपाल तक निकलेगी 'जनजागरण यात्रा'

⚫ ​छावनी में तब्दील रहा क्षेत्र, आमजन व मरीज हुए परेशान

हरमुद्दा
​रतलाम, 12 नवंबर। सवर्ण समाज के हितों और यूजीसी (UGC) के नियमों में सुधार की मांग को लेकर उपजे विवाद के बाद आखिरकार जिला प्रशासन को झुकना पड़ा है। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर की स्पष्ट चेतावनी और 'हरमुद्दा डॉट कॉम' द्वारा इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद प्रशासन का रुख नरम हुआ। प्रशासन ने करणी सेना की मांगों को मानते हुए बुधवार दोपहर में गिरफ्तार किए गए चार दर्जन से अधिक समर्थकों को गुरुवार शाम को रिहा कर दिया है। इससे पहले सुबह करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना को भी मुचलके पर सशर्त रिहा कर राजस्थान की ओर रवाना किया गया। समर्थकों की रिहाई के बाद करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने स्वागत कर खुशियां मनाईं।

​15 दिसंबर से शुरू होगी 'यूजीसी जनजागरण यात्रा'

बुधवार दिनभर राजपूत बोर्डिंग में चलती रही गतिविधियों के बाद शाम को समर्थकों की रिहाई हुई। प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर ने आंदोलन की आगामी रणनीति का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि सवर्ण समाज के मुद्दों और यूजीसी नियमों में संशोधन की मांग को लेकर अब आगामी 15 दिसंबर को उज्जैन से 'जनजागरण यात्रा' निकाली जाएगी, जो 27 दिसंबर को भोपाल पहुंचेगी। यह यात्रा प्रतिदिन लगभग 25 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और समाज को जागरूक करेगी।

​प्रशासन पर साधा निशाना, दी खुली चेतावनी

जीवन सिंह शेरपुर ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए स्पष्ट किया कि संगठन की ओर से न तो विधानसभा और न ही कलेक्ट्रेट घेराव की कोई घोषणा की गई थी। वे केवल यूजीसी के नियमों में सुधार की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपना चाहते थे, ताकि उनकी बात उच्च स्तर तक पहुंच सके।
​शेरपुर ने आरोप लगाया कि अनावश्यक तनाव का पूरा माहौल रतलाम जिला प्रशासन द्वारा बनाया गया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी थी कि यदि प्रशासन सहयोग करेगा तो सब कुछ शांतिपूर्ण रहेगा, अन्यथा स्थिति बिगड़ने, सड़कों को नुकसान पहुंचने या सरकार व भाजपा के विरुद्ध माहौल बनने की संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

​छावनी में तब्दील रहा क्षेत्र

गौरतलब है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान शास्त्री नगर स्थित राजपूत बोर्डिंग भवन क्षेत्र पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील रहा। मौके पर कलेक्टर और एसपी सहित जिला एवं पुलिस प्रशासन के तमाम आला अधिकारी भारी बल के साथ डटे रहे।

बिना वजह तूल दिया मामले को

​स्थानीय लोगों का मानना है कि प्रशासन द्वारा बिना वजह इस मामले को तूल दिए जाने और रास्तों को बंद करने के कारण आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे अधिक दिक्कत बीमार बच्चों और गर्भवती महिलाओं को हुई, जिन्हें स्वास्थ्य परीक्षण और निजी अस्पताल पहुंचने के लिए पैदल चलना पड़ा।