रतलाम में मानवाधिकार आयोग की बड़ी पहल, 25 संवेदनशील मामलों की सुनवाई

⚫ ​स्वास्थ, पुलिस और प्रशासनिक लापरवाही के मामलों पर पैनी नजर

⚫ ​जावरा स्कूल मामले में जांच कमेटी गठित

⚫ अधिकारियों को दिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश

हरमुद्दा
​रतलाम, 17 अगस्त। नागरिकों के बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था में संवेदनशीलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष डॉ. अवधेश प्रताप सिंह ने रतलाम कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई की। इस दौरान जिले भर से आए 25 विभिन्न प्रकरणों की गहन समीक्षा की गई, जिनमें से 11 मामले अकेले पुलिस विभाग से जुड़े थे। आयोग के अध्यक्ष ने अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए कि जनसुनवाई में आने वाली हर शिकायत को पूरी गंभीरता और प्राथमिकता के साथ निपटाया जाए।

​मानवीय दृष्टिकोण को सर्वोच्च प्राथमिकता

आयोग अध्यक्ष डॉ. अवधेश प्रताप सिंह ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक के मानवाधिकारों की रक्षा करना आयोग की मूल जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निराकरण के दौरान केवल कागजी खानापूर्ति न की जाए, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए ताकि पीड़ित व्यक्ति को वास्तविक संतोष मिल सके।

जावरा स्कूल मामले में जांच कमेटी गठित

जनसुनवाई के दौरान जावरा उच्च माध्यमिक विद्यालय में समय पर स्टाफ रूम न खोले जाने और अव्यवस्थाओं से जुड़ा मुद्दा भी सामने आया। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए आयोग अध्यक्ष ने तत्काल जांच कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों का भविष्य सबसे महत्वपूर्ण है और स्कूलों में सकारात्मक शैक्षणिक माहौल होना चाहिए। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।

स्वास्थ, पुलिस और प्रशासनिक लापरवाही के मामलों पर पैनी नजर

जनसुनवाई में नागरिकों से जुड़ी विभिन्न गंभीर समस्याओं पर सुनवाई की गई।
​स्वास्थ्य एवं चिकित्सा: मेडिकल कॉलेज में आदिवासी महिला के उपचार में लापरवाही, टीकाकरण और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी अन्य शिकायतें।
​पुलिस एवं सुरक्षा: बालक की गुमशुदगी, हत्या, दुष्कर्म, और ताजिए के जुलूस के दौरान हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से हुई मौतों के मामले में चल रही जांच की स्थिति की समीक्षा।
​सामाजिक व प्रशासनिक मुद्दे: दिव्यांग भर्ती प्रक्रिया, कर्मचारी का वेतन रोके जाने, गैस लीकेज और भूमि पर अधिकार दिलाने से जुड़े प्रकरण।

यह थे मौजूद

इस अवसर पर डीआईजी, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ सुश्री वैशाली जैन, अपर कलेक्टर बृजेंद्र रावत और नगर निगम आयुक्त अनिल भाना सहित सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।