बहुचर्चित ग्राम बिरमावल की सड़क का मामला : सहकारी बैंक का दावा निरस्त

⚫ तत्कालीन विधायक मथुरालाल डामर ने तुड़वाया था ग्रामीण का अनशन

⚫ नियम अनुसार बनी है सड़क

हरमुद्दा
रतलाम 29 अक्टूबर। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक द्वारा ग्राम बिरमावल में वर्ष 2018 में ग्राम पंचायत द्वारा बनवाए जा रही सड़क के निर्माण कार्य को रोकने के लिए तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड अतुल यादव के समक्ष दावा प्रस्तुत किया था। सड़क निर्माण को निरंतर रखने के लिए गांव के पूनम चंद ने भूख हड़ताल भी की थी । तत्कालीन विधायक मथुरालाल डामर के हस्तक्षेप से मामला सुलझा था। लेकिन बैंक ने मध्य प्रदेश शासन एवं ग्राम पंचायत बिरमावल के विरुद्ध न्यायालय में दवा लगाया था।

शासकीय अधिवक्ता सतीश त्रिपाठी

अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता सतीश त्रिपाठी ने हरमुद्दा को बताया कि ग्राम बिरमावल  में बैंक की सर्वे नंबर 784 / 3 रकबा 0.120 हेक्टेयर भूमि स्थित है । इसके पास ही शासकीय भूमि से पूर्व में सड़क बनी हुई थी। ग्राम पंचायत बिरमावल द्वारा शासन की पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत तत्कालीन सरपंच कन्यालाल मालवीय द्वारा ठहराव प्रस्ताव पारित कर सड़क का निर्माण कार्य करवाया जा रहा था । लेकिन बैंक द्वारा न्यायालय में बताया गया की पंचायत बबुल, आम, पीपल के वृक्ष काटकर तथा बैंक की जमीन पर शॉपिंग कंपलेक्स का निर्माण कर बेचने वाले हैं। इसलिए इस कार्य से पंचायत  को रोका जाए।

बैंक की जमीन पर सड़क का निर्माण नहीं

मध्य प्रदेश शासन की ओर से जवाब प्रस्तुत कर बताया गया कि सड़क का निर्माण शासकीय जमीन पर ही किया जा रहा है । गांव वालों को आवागमन में असुविधा हो रही है इसलिए सीमेंट कंक्रीट की रोड बनवाई जा रही है । बैंक की जमीन पर सड़क नहीं बनाई जा रही है ।

बैंक भवन से 150 फीट दूर है सड़क

न्यायालय में बैंक की ओर से प्रबंधक शैलेश खरे एवं भूपेंद्र वर्मा ने बयान दिए, जिसमें उन्होंने स्वीकारा की बैंक की ओर से उनकी जमीन का सीमांकन नहीं करवाया गया है  और नहीं नक्शा न्यायालय में प्रस्तुत किया है। बैंक की जमीन के कितने भाग पर शासन ने सड़क बनाई है यह भी न्यायालय में प्रमाणित नहीं हुआ।तत्कालीन विधायक डामर और बैंक के प्रतिनिधि हीरालाल चौधरी मौके पर आए थे और सहमति के आधार पर ही शासकीय भूमि पर सड़क बनाई गई ।

नियम अनुसार बनी है सड़क

न्यायालय ने माना कि ग्राम पंचायत बिरमावल द्वारा शासन की पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत ठहराव प्रस्ताव पारित का नियमानुसार सड़क का निर्माण किया है। किसी प्रकार की बैंक की जमीन पर सड़क का निर्माण नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता सतीश त्रिपाठी द्वारा की गई ।